यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू करने की प्रस्तावित तिथि आगे बढ़ाने के सरकार के फैसले को व्यापारियों ने अपनी मांग की आंशिक जीत बताया है।
राजेंद्र नगर स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर महामंत्री राजेश जसोरिया ने कहा कि यह करोड़ों व्यापारियों की मांग थी, जिस पर सरकार ने विचार करने के लिए समय लिया है। हालांकि, व्यापारियों की मांग तभी पूरी होगी, जब इस शुल्क को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। कहा कि यह व्यापारियों की एकजुटता का परिणाम है। उन्हें विश्वास है कि सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस शुल्क को पूरी तरह वापस लेगी और यूपीआई से कारोबार करने वाले करोड़ों व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डालेगी।राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बरेली समेत प्रदेश के सभी जिलों से यूपीआई पर एमडीआर शुल्क हटाने की मांग मिली थी। इन मांगों को बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया। सरकार ने फिलहाल व्यापारियों की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। दुर्गेश खटवानी, श्याम मिठवानी, कैलाश मित्तल, गिरधारी देवनानी, मुकेश खटवानी समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे।
