(www.arya-tv.com) बरेली के आइएमए सभागार में आज यानी मंगलवार को इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी होंगे। शहर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, सेंटर यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी समेत करीब 500 निवेशकों ने 13 हजार करोड़ के निवेश को अपनी सहमति दी है।
निवेश को लेकर उद्योगपतियों ने दी सहमति
शहर में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डेयरी और एमएसएमई के क्षेत्र में निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने सभी निवेशकों से वार्ता कर इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की। कमिश्नर और जिलाधिकारी ने संयुक्त आयुक्त उद्योग बरेली मंडल ऋषि रंजन गोयल को इन्वेस्टर समिट के संदर्भ में विशेष टिप्स दिए हैं।
बांस, बेंत, जरी, टूरिज्म फूड प्रोसेसिंग
शहर के उद्यमियों ने फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल बायोफ्यूल समेत रोजगार के कई क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव दिया है। अभी तक पारंपरिक जरी जरदोजी, बांस, पतंग, मांझा, मेंथा, फर्नीचर लेने के लिए दूरदराज से लोग बरेली का रुख करते थे। पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों के साथ बरेली में प्लाईवुड, खाद्य तेल, दाल मिलें, मेंथा, परफ्यूम, दरी, नमकीन, फर्टिलाइजर इकाइयों की संख्या बढ़ रही है।
4 हजार लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार
सीएम योगी ने यूपी को उद्योगों का प्रदेश बनाकर जनता की झोली खुशियों से भरने की दिशा में पहल कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदेश भर में इन्वेस्टर्स समिट हो रही हैं। इससे लगने वाली औद्योगिक इकाइयों से 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 75 फीसदी तक छूट
निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्र में 30 एकड़ पूंजीगत निवेश 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी अधिकतम 40 करोड़, औद्योगिक पार्क में श्रमिकों के लिए हॉस्टल, आवास भूमि लागत को छोड़कर लागत का 25 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 25 करोड़ तक देने का प्रावधान किया गया है।
100 एकड़ से अधिक पूंजीगत निवेश में भूमि लागत को छोड़कर 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी। भूमि की खरीद स्टांप ड्यूटी 100 प्रतिशत की छूट में 70 प्रतिशत प्रोत्साहन पार्क का विकास पूर्ण होने पर जारी किया जाएगा। 10 प्रतिशत भूखंडों का आवंटन और अंतिम 15 प्रतिशत पार्क में इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के बाद जारी किया
