लखनऊ: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों वकीलों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने ‘अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम’ (Advocate Protection Act) लागू करने, चैंबरों की सुरक्षा, 25 लाख रुपये के कैशलेस बीमा और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जैसी प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते प्रसाशन ने बैरिकेड लगा दिये , अलग-अलग जिलो से अधिवक्ता अपनी मांगो को लेकर विधानसभा की तरफ बढ़ रहे ।
चैंबरों की सुरक्षा और 25 लाख के बीमा की मांग
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ता श्रवण कुमार यादव ने कहा कि देश की आजादी में वकीलों की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज पूरे देश में उनके चैंबर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में चैंबरों के लिए 21 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन उसके बाद आई सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मांग की कि वकीलों का कैशलेस बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाए और किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं, जौनपुर से आए अधिवक्ता राजेश पाल ने पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तत्काल अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठाई।
पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच के लिए 50 साल से संघर्ष
मेरठ से आए अधिवक्ता हाशिम राजपूत और परवेज आलम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों की पीड़ा रखते हुए कहा कि वे पिछले 50 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और चंडीगढ़ हाईकोर्ट उनके पास हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट करीब 700 किलोमीटर दूर है। एक विधवा महिला या गरीब व्यक्ति 700 किलोमीटर का सफर तय कर न्याय पाने कैसे जाएगा? परवेज आलम ने डबल इंजन सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आगामी चुनाव में वकील ‘नोटा’ (NOTA) का बटन दबाएंगे।
