(www.arya-tv.com)कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसमें पश्चिम बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल होने के लिए कहा गया है। इस मीटिंग में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने जैसे कई अहम फैसले हो सकते हैं। एक दिन पहले ही लेफ्ट पार्टियों ने ऐलान किया था कि अब वह आगामी तीन चरणों के चुनाव के लिए कोई भी बड़ी रैली नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार का काम ऑनलाइन और डोर टू डोर कैंपन के जरिए होगा।
कोर्ट ने दिया है कोविड नियमों का पालन कराने का आदेश
कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए चुनावी राज्यों में कोविड-19 नियमों का पालन कराने का आदेश दिया था। ऐसे में आयोग संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत प्रचार-प्रसार के तरीकों को लेकर राजनीतिक दलों को आदेश दे सकती है। बाकी बचे हुए चरणों का चुनाव एकसाथ कराने या फिर आगे टालने पर भी कोई फैसला हो सकता है।
चुनावी राज्यों में तेजी से बढ़ने लगे कोरोना केस
सरकार और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। करीब डेढ़ महीने से जारी चुनावी कार्यक्रम जानलेवा साबित होने लगा है। ये हम नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं। हमने इन पांच राज्यों के 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के आंकड़े देखे। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 532%, तमिलनाडु में 159%, केरल में 103% और पुड्डुचेरी में 165% कोरोना केस बढ़ गए। औसत के तौर पर देखें तो इन पांच राज्यों में मौतों में भी 45% का इजाफा हो गया है।
