बरेली (www.arya-tv.com) जिले का कार्यभार संभालने के दूसरे ही दिन नवागत डीएम मानवेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने मीरगंज नगर पंचायत का औचक निरीक्षण किया। अभिलेख नहीं उपलब्ध करा पाने पर अधिशासी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), तहसीलदार कोर्ट, माडल प्राइमरी स्कूल, धान क्रय केंद्र और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को भी देखा।
जिलाधिकारी मंगलवार सुबह सबसे पहले मीरगंज में सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां के शौचालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में अगर सफाई नहीं होगी तो किसी बीमारी का उपचार कैसे संभव है। इसके बाद उन्होंने नगर पंचायत का निरीक्षण किया। पंचायत कार्यालय के किसी भी कक्ष में अभिलेखों के रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने गृह कर से संबंधित अभिलेख मांगे, जो अधिकारी उपलब्ध नहीं करा पाए।
इस पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए वहां के अधिशासी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि धारा-34 के अंतर्गत ऐसे मामले जिनमें बिना किसी समुचित आधार के रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र लगा दिए जाते हैं, अभियान चलाकर ऐसे लंबित वादों को एक माह में निस्तारित करा लें। एक महीने बाद दोबारा निरीक्षण में इस प्रकार के वाद मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने तहसील दिवस में प्राप्त जन शिकायतों का समाधान हर हाल में सात दिन में करने को कहा। बोले, अपरिहार्य स्थिति में ही 15 दिन कर सकते हैं।
गुणवत्ता युक्त नहीं मिला मध्याह्न भोजन, जांच के निर्देश
डीएम ने माडल प्राइमरी स्कूल, बनैइया भी देखा। वहां पर उन्होंने मध्याह्न भोजन को चेक किया। प्रथम दृष्टया उसकी गुणवत्ता को मानक अनुसार न पाए जाने पर जांच कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने मीरगंज के धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत कर क्रय केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केंद्र प्रभारी को नियमानुसार ही धान क्रय करने के निर्देश दिए।
क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण को एस्टीमेट बनाने के निर्देश
इसके बाद डीएम ने ब्लाक शेरगढ़ के बिहारीपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहां बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल को भी देखा। इसके बाद सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निमाण कराने के लिए शीघ्र एस्टीमेट बनाकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
