(www.arya-tv.com) अमेरिका ने पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद टिप्पणी की थी। इसे लेकर भारत ने विरोध भी जताया था। लेकिन, मानने की जगह अब उसने कांग्रेस के फ्रीज बैंक अकाउंट्स का मुद्दा उठा दिया है। बता दें कि केजरीवाल को अरेस्ट किए जाने पर बयान देने के मामले में भारत ने अमेरिकी डिप्लोमैट को समन किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था तो अमेरिकी डिप्लोमैट ने इस पर टिप्पणी की थी। इसे लेकर भारत ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था। इसके बाद अब अमेरिका ने कांग्रेस पार्टी के फ्रीज बैंक अकाउंट्स पर टिप्पणी की है। बता दें कि भारत में इस साल लोकसभा चुनाव हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। उसके खुद के नेता भ्रष्टाचार के मामले का सामना कर रहे हैं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान को लेकर भारत सरकार ने दिल्ली में अमेरिकी मिशन की कार्यवाहक डिप्टी चीफ ग्लोरिया बेरबेना को पेश होने के लिए कहा था। इसे लेकर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान मिलर ने भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के फ्रीज बैंक अकाउंट्स को लेकर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका यह चाहता है कि इस तरह के मामलों में सही, पारदर्शी और समय से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
कांग्रेस को लेकर क्या बोला अमेरिका
बुधवार को हुई मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के फ्रीज बैंक अकाउंट्स का सवाल भी उठा। इस पर उन्होंने कहा कि हमें इस मामले की जानकारी है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि उसके बैंक अकाउंट्स इस तरह से फ्रीज किए हए हैं कि आने वाले चुनाव में उसको कैंपेन चलाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मिलर ने आगे कहा कि अमेरिका इस तरह के हर मामले में उचित, पारदर्शी और समय से पूरी होने वाली कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
मिलर ने कहा कि मैं कोई डिप्लोमैटिक बात नहीं कहूंगा लेकिन जो हमने सार्वजनिक रूप से कहा है हम उसपर टिके हुए हैं। हमें नहीं लगता कि किसी को इस पर आपत्ति करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को कहा था वह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसे लेकर उसने भारत सरकार से अरविंद केजरीवाल के मामले में सही और समय से कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा था। भारत ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी।
