(www.arya-tv.com) दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 12 मार्च की रात गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं, जहां से वे 2 आदेश जारी कर चुके हैं। इन आदेशों की शिकायत बीजेपी ने उपराज्यपाल से भी की है। बीजेपी का कहना है कि सरकारी लेटर पैड का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं, ईडी का कहना है कि उसने केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर नहीं करवाए हैं। वह इस मामले की जांच करेगी कि जेल से कैसे ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। बहरहाल, केजरीवाल के लिए ईडी की हिरासत से सरकार चलाना आसान नहीं है। आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं….
दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन
केजरीवाल को जब से ईडी ने हिरासत में लिया है, तब दिल्ली सरकार के मंत्री कहते आ रहे हैं कि वे सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वे जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री के कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें हिरासत में रहते हुए पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में केजरीवाल के इस्तीफा न देने से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 के मुताबिक, कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए विधायक 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान का अनुच्छेद 239 एबी के तहत उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की अनुमति दे सकते हैं।
‘केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए’
बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी का मानना है कि केजरीवाल के हिरासत से सरकार चलाने में कोई बाधा नजर नहीं आती, लेकिन जब आप हिरासत में हों तो जन प्रतिनिधि बने रहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जन प्रतिनिधि के लिए जरूरी होता है कि वे अपनी छवि साफ-सुथरी रखें। केजरीवाल जेल में कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते। रही बात उनके आदेश जारी करने की, तो बिना जेल अधीक्षक के कोई डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं आ सकता।
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि एक मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मंत्रियों से मिले और उनकी फाइलों पर हस्ताक्षर करे। केजरीवाल ऐसा कैसे कर पाएंगे? जेल में आप हफ्ते में दो दिन ही किसी से मिल सकते हैं। यही कानूनी बाधा है।
