(www.arya-tv.com)लखनऊ। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने शनिवार को सरकारी खाद्यान्न लेने वाले अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों का राशन कार्ड निरस्त होगा, जो लोग अपात्र हैं। और वह सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इस पूरे मामले पर जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद लखनऊ के एनएफएसए के अंतर्गत संचालित पात्र गृहस्थी योजना का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण है, जबकि पात्र परिवार राशन कार्ड के लिए बराबर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाने के कारण राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं और न ही राशन कार्ड में यूनिट वृद्धि का कार्य हो पा रहा है।उन्होंने यह भी बताया कि पूरे जिले से आए दिन इस विषय को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, कि अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं।उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, 100 गज का प्लाट या मकान, एसी, हार्वेस्टर, 5 केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, 5 एकड़ से अधिक जमीन के स्वामी, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकर दाता या ग्रामीण क्षेत्र में पूरे परिवार के लोगों की आय मिलाकर दो लाख प्रति वर्ष तथा नगरीय क्षेत्र में 3 लाख प्रतिवर्ष आय अर्जित करने वाले परिवार हैं।वह इस योजना के लिए अपात्र घोषित हो चुके हैं।
गौरतलब है कि जनवरी 2021 से मार्च 2022 की अवधि में 7.39 लाख अपात्र परिवारों के राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं। लखनऊ में उसके बाद अभी भी ऐसे कई परिवार हैं, जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील सिंह ने इन सभी परिवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अभी भी कोई अपात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो वह अपना राशन कार्ड तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। यदि जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न का लाभ ले रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।जब से खाद्यान्न ले रहे हैं, उसका आकलन करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की भी की जाएगी।राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन का वितरण किया जा रहा है। माह में दो बार यह वितरण हो रहा है।यही कारण है कि राशन कार्ड को लेकर सरकार बेहद गंभीर है।सरकार की कोशिश है कि कोई अपात्र योजना का लाभ न ले पाए और कोई जरूरतमंद लाभ से वंचित न रहे।
