कृषि विभाग भी अब उच्च तकनीक से लैस किया जाएगा। सरकार की ई-आफिस प्रणाली के तहत विभाग को पूरी तरह से पेपरलैस करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने 5.56 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इस धन से कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। इससे जहां पारदर्शी व्यवस्था होगी, वहीं किसानों की समस्या के समाधान में अफसरों की भी जवाबदेही तय की जा सकेगी।
कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर यह प्रणाली लागू की जा रही है। इस योजना में विभाग के लिए 625 उच्च गुणवत्ता वाले ऑल इन वन कंप्यूटर का खरीदे जाएंगे। इसके लिए पूरे प्रदेश में कृषि विभाग के दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इन नए कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों को जल्द ही मुख्यालय सहित प्रदेश भर के सभी कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विभागीय बुनियादी सुविधाओं का तो विस्तार होगा ही, वहीं ई-ऑफिस प्रणाली को भी गति प्राप्त होगी।
उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस लागू होने से किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं और अनुदानों से संबंधित लाभ अत्यधिक प्रभावी और जल्द प्राप्त हो सकेंगे। सरकार का ध्येय है कि किसानों से जुड़ी हर सेवा डिजिटल माध्यम से कम से कम समय में उन तक पहुँचे, जिससे प्रदेश का कृषि क्षेत्र और अधिक सशक्त और आधुनिक बन सके।
