(www.arya-tv.com) बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरह से पारित हो चुका है और समस्त राज्यों के अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो चुका है। यहां पर एक पक्ष को झटका लगाया तो वहीं पर दूसरे पक्ष के लिए खुशखबरी है। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जारी हो चुका है। 12 जनवरी 2023 को इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया था। लेकिन बीच में आर्डर सुनाया नहीं गया था और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट दी गई थी जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्ट था और इस मामले को सुना दिया गया है। यह पूरी डिटेल में जानकारी आपको बताते हैं खबर काफी महत्वपूर्ण है और शिक्षक भर्तियों पर इसका क्या असर पडेगा वह भी हम आपको बताते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एनसीटीई का नोटिफिकेशन
बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि आज फैसला को सुना दिया गया है लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NCTE नोटिफिकेशन 28 जून 2018 को खारिज कर दिया गया है। यहां पर बीएसटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों की पूरी तरह से जीत हुई है और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक लेवल से बाहर कर दिया गया है। यह मामला राजस्थान का था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद जो यह एनसीटीई का नोटिफिकेशन 28 जून 2018 वाला रद्द हुआ है इस वजह से समस्त राज्यों के जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएंगी, उसमें अब बीएड अभ्यर्थी पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। अब प्राथमिक लेवल में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली सबसे बड़ी राहत
बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा राजस्थान सरकार को बहुत ही बड़ी राहत मिली है। जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ अदालत में राज्य सरकार को या राहत आवास बड़ी सफलता मिली है। BSTC डिप्लोमा धारी ही मान्य होंगे। इसके अलावा समस्त राज्यों के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समस्त राज्यों में लागू किया जाएगा और ncte का जो 28 जून का नोटिफिकेशन है उसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन करने का मतलब यह है कि वे पूरी तरह से प्राथमिक से बाहर हो चुका है राज्य में इस फैसले का बहुत ही बड़ा असर देखने को मिलेगा।
