(www.arya-tv.com) गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्युमेंट्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। इस डॉक्युमेंट्री को लेकर दावे किए गए हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार ने इसको बैन कर दिया है। इसके बाद से ही देशभर में विवाद की स्थिति पैदा हो गई।
बीबीसी की डॉक्युमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन बैन के बावजूद कुछ छात्र संघों ने देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में इसकी स्क्रीनिंग की है। कई जगह इसके बाद हिंसा भी देखी गई और दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में तो इसकी स्क्रीनिंग को रोकने के लिए बिजली भी काट दी गई।
केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एडवोकेट एमएल शर्मा, एन राम, महुआ मोइत्रा और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर आज सुनवाई होगी। एडवोकेट शर्मा ने अपनी याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के फैसले को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया था।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री
बीबीसी ने इंडिया: द मोदी क्वेश्चन नाम डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके दो पार्ट हैं। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट के आते ही यह विवादों में घिर गई थी। डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि यह गुजरात दंगों के दौरान की गई कुछ पहलुओं की जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। वहीं, केंद्र सरकार ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है।
