(www.arya-tv.com) यूपी सरकार में MSME मंत्री राकेश सचान को सजा होने के बाद शासन ने मुकदमा वापसी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। अभियोजन ने इसकी लिस्ट तैयार कर ली है। जल्द ही मुकदमा वापसी संबंधी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। दरअसल, राकेश सचान को निचली कोर्ट से हुई सजा के बाद अब एक बार फिर मुकदमा वापसी संबंधी रिपोर्ट पर सक्रियता बढ़ गई है। आयुध अधिनियम के मामले में मंत्री को सजा तो हुई। जुर्माना भी उन्हें जमा करना पड़ा।
अदालतों का सख्त रुख बना हुआ है..
जनप्रतिनिधियों को लेकर अदालत के सख्त रुख बना हुआ है। अब शासन ढिलाई के मूड में नहीं है। अभियोजन अधिकारियों के मुताबिक जनप्रतिनिधियों के मुकदमों की वापसी को लेकर रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश मिले हैं। इसके बाद विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट और ACMM-3 कोर्ट में सुने जा रहे मुकदमों की सूची तैयार कर ली गई है। अभियोजन अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद रिपोर्ट शासन भेजी जाएगी।
विशेष कोर्ट में सुने जा रहे हैं मुकदमें
जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे पहले विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट में सुने जा रहे थे। अब इन्हें 2 अदालतों में बांट दिया गया है। दरअसल, 7 साल से अधिक सजा वाले मुकदमों को विशेष न्यायाधीश MP-MLA कोर्ट सुन रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों पर लगे 7 साल से कम सजा वाले मुकदमों की सुनवाई अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय कर रहे हैं।
इन जनप्रतिनिधियों पर पेंडिंग मुकदमें
जनप्रतिनिधियों के जिन मुकदमों की सूची तैयार की गई है उसे शासन के साथ प्रशासनिक अफसरों को भेजा गया है। गौरतलब हो कि वर्तमान में MSME मंत्री राकेश सचान पर अपील सहित 4 मुकदमे, पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल पर तीन, विधायक अभिजीत सिंह सांगा पर एक, पूर्व एमएलसी दिलीप कुमार यादव कल्लू पर एक, पूर्व एमएलसी लाल सिंह तोमर पर दो मुकदमे विचाराधीन हैं।
