(www.arya-tv.com) नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के बाद इसे लागू करने और क्रियान्वयन की प्रक्रिया देश भर में विद्यालयी और विश्वविद्यालयी शिक्षा स्तर पर चल रही है। इसी कड़ी में एनईपी 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित उच्च शिक्षा में ड्युअल डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय संस्थानों और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों में परस्पर सहयोग शुरू किये जाने के लिए अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया है।
आयोग ने यूजीसी (एकेडेमिक कोलैबोरेशन बीटवीन इंडियन एण्ड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर ज्वाइंट डिग्री, ड्युअल डिग्री एण्ड टिविनिंग प्रोग्राम) रेग्यूलेशन, 2021 के इस ड्राफ्ट को हाल ही में 17 फरवरी को पब्लिक डोमेन में जारी करते हुए, सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/प्रतिक्रिया/फीडबैक आमंत्रित किये हैं। आयोग ने अब सुझावों को सबमिट करने के लिए पूर्व निर्धारित आखिरी तारीख 5 मार्च 2021 को बढ़ाकर अब 15 मार्च तक दिया है।
ऐसे देखें यूजीसी ड्युअल डिग्री अधिनियम, 2021 ड्राफ्ट
यूजीसी ड्युअल डिग्री अधिनियम, 2021 के ड्राफ्ट को देखने के लिए स्टेकहोल्डर्स आयोग की वेबसाइट, ugc.ac.in पर विजिट करके लेटेस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। जहां, 17 फरवरी तारीख के साथ ही सम्बन्धित ड्राफ्ट और पब्लिक नोटिस के लिंक दिये गये हैं। हालांकि, स्टेकहोल्डर्स नीचे दिये गये डायरेक्ट लिंक से ड्राफ्ट और पब्लिक नोटिस देख सकते हैं।
यहां देखें यूजीसी ड्युअल डिग्री अधिनियम, 2021 ड्राफ्ट
यहां देखें पब्लिक नोटिस
ऐसे सबमिट करें सुझाव
यूजीसी सचिव रजनीश जैन की तरफ से जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार जिन स्टेहोल्डर्स को यूजीसी ड्यूअल डिग्री रेगुलेशन 2021 को लेकर प्रतिक्रिया या सुझाव देना है, वे इसे आयोग द्वारा जारी आधिकारिक ईमेल आईडी – ugcforeigncollaboration@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा जुलाई 2020 की गयी थी। एनईपी 2020 में स्टूडेंट्स को क्रेडिट ट्रांसफर जैसे इन्नोवेटिव मेथड के जरिए मल्टी-डोमेन और मल्टी-इंस्टीट्यूशनल डिग्री दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।
