(www.arya-tv.com) केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी भू स्वामित्व योजना से जिले में अब तक 29 हजार 927 लोग लाभान्वित हुए हैं। पहले इनमें से किसी के पास अपने आवास का कोई कागजात नहीं था। सदैव घर पर कब्जा होने का डर बना रहता था लेकिन आज इन सब के पास डिजीटल खतौनी यानी घरोनी है।
इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री ने की थी। इस योजना का लक्ष्य था कि ऐसे लोग चिहिन्त किए जाए, जिनके पास अपनी जमीन के दस्तावेज नहीं है। इसके बाद इन्हें मालिकाना हक दिया जाए। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए बाकायदा एक एजेंसी को भी मदद के लिए लगाया। इसका कार्य था कि ड्रोन से सर्वे कर ऐसे प्लाट को चिहिन्त करना। इसके बाद तहसील प्रशासन से वेरिफिकेशन कराना। सत्यापन के बाद डिजिटल खतौनी तैयार करना। जिले में इस दिशा में बेहतर कार्य हुआ है। हालांकि अभी 11 हजार के आसपास लोगों को यह सर्टिफिकेट जारी किया जाना शेष है।
तहसीलवार डिजिटल सर्टिफिकेट की स्थिति
जिले में मालिकाना हक दिलाने की दिशा में बेहतर कार्य हुए हैं। तहसील सदर में अब 4600 लोगो को मालिकाना हक का ई सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है। अभी 3058 लोगो को जारी किया जाना है। इसी प्रकार पिडरा तहसील में 10 हजार 205 लोगो की सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अभी 2731 को जारी किया जाना है। तहसील राजातालाब में सर्वाधिक 16 हजार 147 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है। शेष 4407 लोगो को दिया जाना है।
डिजिटल सर्टिफिकेट का लाभ तहसील सदर , पिंडरा वतहसील राजातालाब से जुड़े लाभार्थियों का कहना है कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर अब बैंक से लोन मिल जाए रहा है। खेती के लिए खाद आदि का भी लाभ मिल रहा है।सबसे बड़ी बात है कि इस दस्तावेज से मकान पर कब्जे का भय समाप्त हो गया है। वरना , सदैव डर रहता था कि कौन इसका मालिक बनकर खड़ा हो जाएगा , पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं है।
