कानपुर(www.arya-tv.com) यूपी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन (यूपिका) के सर्वोदय नगर स्थित मुख्यालय भवन और भूमि बेचने की तैयारी है। पहले भूमि खरीदने का ऑफर सरकारी विभागों को मिलेगा, उनके न लेने पर भूमि और भवन की नीलामी की जाएगी। ये प्रक्रिया पूरी करने को शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से हरी झंडी मिलने पर कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी फिर बिक्री या नीलामी की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। संपत्ति बिक्री से हुई आय से बैंक और कर्मचारियों के बकाया देयों का भुगतान किया जाएगा।
यूपिका की जिम्मेदारी थी कि वह बुनकर सोसाइटियों से कंबल, चटाई, साड़ी, रजाई, शॉल व अन्य कपड़े खरीदकर अपने शोरूम में बेचे। बुनकरों के लिए संचालित सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन कराते हुए लाभ दिलाए। स्थापना के समय 934 कर्मचारी थे जबकि 1977 में जनता धोती स्कीम की लांचिंग के समय 500 से ज्यादा कर्मचारी भर्ती किए गए। 17 जगह प्रोडक्शन सेंटर बनाए गए थे, लेकिन जब 1994 में योजना बंद हुई तो कर्मचारियों का वेतन निकालना मुश्किल हो गया।
यूपिका घाटे में चली गई। अब तो कर्मचारियों को वेतन तक देने के लाले हैं। अब यहां मात्र 45 कर्मचारी बचे हैं। जनता धोती स्कीम सफल बनाने और ज्यादा उत्पादन के लिए प्रबंधन ने 1988 में यूपी कोऑपरेटिव बैंक से 19 करोड़ रुपये कर्ज लिया था, लेकिन इसकी अदायगी नहीं हो सकी। बैंक की देनदारियां अब सौ करोड़ रुपये से ज्यादा हैं जबकि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, भविष्यनिधि अंशदान, वेतन आदि मद में भी करीब 35 करोड़ रुपये बकाया हैं।
