कानपुर(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को छह महीने के अंदर थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि वर्तमान में शहर के थानों की हालत बहुत खराब है। कानपुर में 45 थाने हैं, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से मात्र पांच कैमरे मिले हैं, जो पांच थानों (बाबूपुरवा, बजरिया, बेकनगंज, चमनगंज और सीसामऊ) में लगे हैं।
कुछ थानों में थानेदारों ने अपनी तरफ से कैमरे लगवाए हैं, लेकिन जो भी एक-दो कैमरे लगे हैं उनसे पूरे थाने की निगरानी नहीं हो पा रही है। इससे थानों के अंदर क्या चल रहा, इस पर पूरी तरह से पर्दा पड़ा रहता है। ईडी और एनआईए के दफ्तरों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने के आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को थाने में कैमरे लगवाने का आदेश दिया है। कानपुर के भी थानों में कैमरे नहीं हैं। इसके पीछे बजट बड़ी वजह है। कुछ थानेदारों ने जो कैमरे लगवाए हैं, वह भी खराब पड़े हैं। उम्मीद है कि अब आने वाले छह माह में थाने कैमरों से लैस हो जाएंगे।
जिन थानों में एक दो कैमरे लगे हैं वो या तो थाने के गेट पर या उसके भीतर और बाहर की तरफ लगे हैं। इससे हवालात, मुंशियाना समेत अन्य जगहें उसकी जद में नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी किए जाने की आशंका है कि कहीं अंदर का भ्रष्टाचार कैद न हो जाए। थाने के चप्पे-चप्पे पर कैमरे होंगे तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और कस्टोडियल डेथ जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
