- सरकार ने अपना 8वां बजट ऐसे समय में प्रस्तुत किया, जब अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धूमधाम के साथ सम्पन्न हो चुका : मुख्यमंत्री
- प्रभु श्रीराम लोक मंगल के प्रतीक, लोकमंगल का यह बजट प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित, अमृत काल के इस पहले बजट में रामराज्य की अवधारणा को साकार करने का प्रयास हुआ
मुख्यमंत्री विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट पर पिछले तीन दिनों से सदस्यों द्वारा अनेक रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के 93 सदस्यों ने बजट पर चर्चा में भाग लिया और बजट को रचनात्मक बनाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इतनी गंभीर चर्चा हो सकती है और देर रात्रि तक सदन चल सकता है, यह देश और दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री जी ने बजट पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी 93 सदस्यों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज वह देश की इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देश की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ा है। जिस राज्य को कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं था, उसे सभी बैंक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए ऋण देने के लिए तत्पर हैं। जहां कोई निवेशक आने को तैयार नहीं था, आज वह देश और दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन राज्य बन गया है। इसके लिए सरकार के स्तर पर सतत और नियोजित प्रयास प्रारंभ हुए। लक्ष्य तय किए गए और उनकी सिद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया गया। प्रदेश में विगत 07 वर्षों के दौरान प्रारंभ कार्यों का परिणाम आज हम सभी को देखने को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में दो बार निःशुल्क रसोई गैस के सिलेंडर रिफिल उपलब्ध करवा रही है। हर घर नल योजना के माध्यम से 01 करोड़ 95 लाख घरों को जोड़ा जा चुका है। 01 करोड़ 58 लाख परिवारों को निःशुल्क बिजली दी जा चुकी है। 1,21,000 मजरों में बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रदेश में 55 लाख 83 हजार आवास उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के गांवों में जहां पर जिसकी झोपड़ी होगी, वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए स्वामित्व योजना को प्रदेश में लागू किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश 09 करोड़ खाते खोलकर देश में प्रथम स्थान है। इसमें से आधे से अधिक खाते प्रदेश की महिलाओं के हैं। पहले की सरकारों ने अपने कार्यकाल में एक फेल्योर स्टेट बनाया था। हमने एक सिक्योर स्टेट बनाया है। उन्होंने मिलियन लूटे थे और हम प्रदेश को 01 ट्रिलियन देंगे।
