नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपपत्र दायर करने के करीब तीन महीने बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आरोपपत्र में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली आरोपपत्र में दर्ज 7 आरोपियों में शामिल हैं। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने की दिल्ली सरकार की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला, जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इस आरोप का आम आदमी पार्टी (आप) ने जोरदार खंडन किया। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, यह भी आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं। प्रवक्ता ने कहा, ‘यह भी आरोप लगाया गया है कि इन कृत्यों से मिले अवैध लाभ को निजी पक्षों ने अपने बहीखातों में गलत प्रविष्टियां दर्ज करके संबंधित लोक सेवकों को पहुंचाया था।
