लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के लिए बुधवार को बड़ी राहत की योजना शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को महज छह प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की शुरुआत करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से यह ऋण करीब 11 से 11.50 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है।
सरकार ने इस योजना के लिए 384 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। योजना के तहत किसान सहकारी ग्राम विकास बैंक से अधिकतम छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत ब्याज पर ले सकेंगे।
पांच साल में पांच लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह 9:30 बजे सरकारी आवास से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना के जरिए अगले पांच वर्षों में करीब पांच लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना में पुराने ऋणियों को भी राहत मिलेगी। जो किसान अपने पुराने ऋण की नियमित रूप से अदायगी कर रहे हैं, उन्हें भी ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी ऋण की मंजूरी
कृषि ऋण की स्वीकृति की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा गया है। किसान योजना से संबंधित ऋण के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
सीएम योगी करेंगे भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत
इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भारत टैक्सी सेवा की भी शुरुआत करेंगे। यह सेवा फिलहाल अप्रैल से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित हो रही है।
अब तक करीब 50 हजार टैक्सी चालक इस सेवा से जुड़ चुके हैं। इनमें लगभग 40 हजार चालक लखनऊ के हैं।
भारत टैक्सी सेवा से जुड़े चालकों के लिए पांच लाख रुपये तक के बीमा की व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि चालकों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा।
कई डिजिटल सेवाओं की भी होगी शुरुआत
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई-पोर्टल के साथ सहकारिता विभाग का ऊर्वरक सेतु मोबाइल एप और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेटाबेस सेंटर का मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे।
किसानों के लिए क्यों अहम है योजना?
- कृषि ऋण की ब्याज दर 11 से 11.50% से घटकर 6% होगी।
- किसान 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण ले सकेंगे।
- नियमित पुराने ऋणियों को ब्याज अनुदान मिलेगा।
- ऋण स्वीकृति के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा होगी।
- पांच वर्षों में 5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।
- योजना के लिए 384 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
