ग्राम पंचायतों के आडिट में मिली बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता मिली हैं। इस मामले में डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए 11 ग्राम पंचायतों के तत्कालीन ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों से 83 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई से तत्कालीन प्रधानों और सचिवों में हड़कंप मचा हुआ है।
वर्ष 2017-18 के ऑडिट लेखा परीक्षा के दौरान जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। पंचायती राज विभाग के मुताबिक जांच में कुल 21 प्रस्तरों पर तो संतोषजनक जवाब मिल गया, मगर 11 प्रस्तरों पर ग्राम पंचायतों के संबंधित प्रधानों व सचिवों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूरी तरह असंतोषजनक पाया गया। जिस पर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। जिस 11 ग्राम पंचायतों से बसूली के आदेश किए गए हैं, उनमें सर्वाधिक अकेले 10 ग्राम पंचायतें बिलसंडा ब्लाक की हैं। जबकि एक ग्राम पंचायत ललौरीखेड़ा ब्लाक की है।वर्ष 2017-18 के ऑडिट के दौरान 11 प्रस्तरों पर जवाब असंतोषजनक पाया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन ग्राम प्रधानों और सचिवों की जिम्मेदारी तय करते हुए वसूली के आदेश पारित किए गए हैं। यदि तय समय सीमा के भीतर धनराशि जमा नहीं की गई, तो अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
