(www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए बने आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट समय से पहले ही गुरुवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी।
मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी देने के लिए शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण में पिछड़ों की हिस्सेदारी नए सिरे से तय की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम ने 350 पेज की रिपोर्ट सौंपी है।
उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 28 दिसंबर 2022 को गठन के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम शुरू कर दो माह दस दिन में पूरा किया। हाईकोर्ट के आदेश पर गठित आयोग ने जिलों में जाकर ओबीसी के आंकड़ों का मिलान किया।
कुछ जिलों में आंकड़ों के मिलान में खामियां भी पाई गईं, जिसे स्थानीय स्तर पर ठीक कराया गया। आयोग ने प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात को गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री के समक्ष उन्होंने आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ जाकर इससे अवगत कराया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए यूपी में निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर होगा। नगर विकास विभाग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मेयर व अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण करेगा। सूत्रों का कहना है कि अनारक्षित कई सीटें ओबीसी के खाते में जा सकती हैं।
सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए आयोग को सर्वे के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय दिया है, लेकिन यह काम इससे पहले ही पूरा हो गया है। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रखने और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी।
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलते ही मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण काम शुरू करा दिया जाएगा। मार्च के अंत तक सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करते हुए इस पर आपत्तियां ली जाएंगी, जिससे इसे अंतिम रूप दिया जा सके।
अप्रैल में चुनाव की तैयारी
नगर विकास विभाग अप्रैल में निकाय चुनाव कराना चाहता है। इसको लेकर अंदर खाने में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते तक निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया मई के पहले हफ्ते तक पूरी करा ली जाए।
