(www.arya-tv)दिल्ली कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” पर पहले इसके नाम के कारण रोक लगा दी गई थी। अब इस योजना का नाम हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लाई गई ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद आखिर किस तरह शुरू की जा सकती है, इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में बेहद अहम निर्णय लेते हुए इस योजना का नाम हटाने की बात कही है।
दिल्ली कैबिनेट ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” पर पहले इसके नाम के कारण रोक लगा दी गई थी। अब इस योजना का नाम हटा दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए लाई गई ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद आखिर किस तरह शुरू की जा सकती है, इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में बेहद अहम निर्णय लेते हुए इस योजना का नाम हटाने की बात कही है।
25 मार्च से शुरू होनी थी योजना
बीते दिनों केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इस महीने की 25 मार्च से ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ के नाम से दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है। अभी तक लोगों को दुकानों पर राशन मिलता था।
राशन लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। राशन की दुकानें कभी-कभी खुलती हैं। राशन की दुकानों में आने वाले अनाज में मिलावट होती है। दुकानदार कई बार ज्यादा पैसे लेते हैं और उन्हें तरह-तरह की परेशानी होती है।
केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने काफी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वक्त पहले समाधान निकाला कि जितना गेहूं बनता है उतना ही आटा, जितना चावल बनता है वो उसे बोरी में पैक करके घर पहुंचा दें तो राशन बंटवारे को लेकर जो समस्या हैै।
वह हल हो जाएगी। यह सोचकर दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ शुरू करने का फैसला किया गया। इसे 25 मार्च से शुरू किया जाना था, मगर शुक्रवार को दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि आप ये राशन योजना लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं लागू कर सकते यह जानकर हमें धक्का लगा।
उस चिट्ठी में कारण बताया गया है कि इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ नहीं रखा जा सकता है। उन्हें शायद मुख्यमंत्री शब्द से समस्या है। हम बताना चाहते हैं कि हम अपना नाम करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं।
हम कोई क्रेडिट लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा है कि मुख्यमंत्री लिखे होने से यह योजना राज्य सरकार की लगेगी। मैं साफ-साफ बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार किसी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही है, सारा क्रेडिट उनका, काम सारा मेरा, जिम्मेदारी सारी मेरी।
