सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने इमरान खान सरकार से अपने परिसर की सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान में भी हालात ठीक नहीं है। यहां भारत सरकार के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने आज नेशनल असेंबली और सीनेट के संयुक्त सत्र की आपात बैठक बुलाई है।
वहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को कहा था कि “पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन, मित्र देशों और मानवाधिकार संगठनों से अपील करेगा कि वे इस मुद्दे पर चुप नहीं रहें। कश्मीर में स्थिति पहले से अधिक गंभीर है। हम हमारे कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेंगे।”
विदेश मंत्री ने कहा था, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस पर कई प्रस्ताव हैं और उन्होंने इसे एक विवादित क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे एक विवादित क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया था।”
कुरैशी ने कहा था कि भारत के इस कदम से दिखता है कि उन्हें “कश्मीरी लोगों से कोई उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान पहले की तरह ही कश्मीरी लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा और इतिहास भारत के फैसले को गलत साबित करेगा।”
