(www.arya-tv.com) भीटी रावत के संत प्रसाद ने 18 साल पहले अपने हक की जमीन के लिए चकबंदी न्यायालय में वाद दाखिल किया था। फैसले की उम्मीद में दौड़ते-दौड़ते सन 2009 में वह इस दुनिया से चले गए। तबसे उनकी पुत्रवधु लीलावती इस मुकदमे की पैरवी कर रही हैं लेकिन उन्हें भी एक के बाद दूसरी तारीख की मिल रही है। कुछ दिन पहले भी वह न्यायालय में फैसले की आस में गए थे लेकिन तारीख लेकर वापस आना पड़ा।
संत प्रसाद जैसे हजारों लोग हैं, जिनके मामले जिले की विभिन्न चकबंदी न्यायालयों में है। न्याय की आस में वे न्यायालय आते जरूर हैं लेकिन तारीख लेकर वापस चले जाते हैं। जिले में 10 चकबंदी न्यायालय हैं लेकिन उनमें से अधिकतर में 90 प्रतिशत से अधिक मामले लंबित पड़े हैं।
चकबंदी न्यायालय में हर महीने 150 से 200 मुकदमों का निस्तारण होना चाहिए लेकिन निस्तारण का औसत मानक से काफी कम है। चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी विजय किरन आनंद ने भी इसे असंतोषजनक माना था। किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा मानक के अनुसार वादों का निस्तारण नहीं किया गया है। पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अब चकबंदी विभाग के अधिकारी तेजी से मुकदमों को निस्तारित करने की तैयारी में हैं।
वादों को तेजी से निस्तारित करने के लिए चकबंदी न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत तो कर दिया गया है लेकिन आपरेटरों की कमी के कारण संचालन नहीं हो पा रहा है। बंदोबश्त अधिकारी चकबंदी की ओर से आपरेटरों की मांग की गई है।
इस न्यायालय में लंबित हैं इतने वाद
न्यायालय उपलब्ध वाद निस्तारित वाद शेष वाद
डीडीसी 864 36 828
- बंदोबश्त अधिकारी चकबंदी (प्र) 2970 98 2872
- बंदोबश्त अधिकारी चकबंदी (न्या.) 421 60 361
- चकबंदी अधिकारी खजनी प्रथम 206 34 172
- चकबंदी अधिकारी खजनी द्वितीय 540 193 347
- चकबंदी अधिकारी गोपालपुर 361 59 302
- चकबंदी अधिकारी चौरी चौरा 464 150 314
- चकबंदी अधिकारी दीवान बाजार 436 40 396
- चकबंदी अधिकारी रुस्तमपुर 722 123 599
- चकबंदी अधिकारी कैंपियरगंज 454 20 434
चकबंदी न्यायालयों में वादों के निस्तारण की स्थिति में सुधार करने को कहा गया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। कुछ समस्याएं भी हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। अगले दो महीने में स्थितियां बेहतर नजर आएंगी।
