मुख्यमंत्री ने प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाए जाने के प्रयासों स्थिति की समीक्षा की

Lucknow
  • जनहित में जारी विभिन्न परियोजनाओं की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार अद्यतन प्रगति पर विभागवार समीक्षा की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाये जाने के लक्ष्य के लिए जारी प्रयासों और अब तक के परिणामों की समीक्षा की। विभागवार हुई इस समीक्षा में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवगण की उपस्थिति रही। विभागीय अधिकारियों ने बारी-बारी से अपने वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लक्ष्य के सापेक्ष अपने विभागों में हो रहे प्रयासों और अद्यतन प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन व उसके सापेक्ष हुए व्यय की स्थिति की भी समीक्षा की। साथ ही, जनहित में जारी विभिन्न परियोजनाओं की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार अद्यतन प्रगति पर भी विभागवार चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 अब समाप्ति की ओर है। कुछ विभागों में आवंटन के सापेक्ष व्यय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवगण से इसमें तेजी की अपेक्षा है। मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा इन विभागों की समीक्षा की जाए और स्थिति में सुधार के ठोस प्रयास किए जाएं।
जनहित में जहां भी नीतिगत सुधार आवश्यक होगा, सरकार करने को तैयार है। नीतिगत जड़ता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस भी व्यवस्था से आम लोगों को सुविधा हो, इसके लिए नीतियों में बदलाव करें, रिफॉर्म करें, सरलीकरण करें। मुख्यमंत्री  ने कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की सफलता के लिए हर विभाग को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। अपने पोटेंशियल को पहचानें, नए आयामों को विस्तार दें। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर पर विभागवार तय लक्ष्यों की समीक्षा हर 15 दिन में की जाए तथा मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा हो। समीक्षा बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति, अपनायी गई रणनीति और प्रभावों के हर पहलू पर विचार किया जाए और बेहतरी के लिए कार्ययोजना बनाकर लागू करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए। यह सुनिश्चित करें कि आयुष्मान कार्डधारक मरीज के इलाज के बाद अधिकतम 1 माह के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। नए अस्पतालों को इम्पैनल करें। आवश्यकता अनुसार इम्पैनलमेण्ट नियमों को सरल बनाएं और व्यावहारिकता का ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि सतत प्रयासों से आज प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इन सभी का सुचारु संचालन हो, आम जन को सुलभ चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए मेडिकल कॉलेजों की नियमित मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। डॉक्टर की हर समय उपलब्धता हो, दवाओं की कमी न रहे।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि सभी विभाग अपने प्रयासों/उपलब्धियों के बारे प्रदर्शनी लगाएं। सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो, इनमें स्थानीय कलाकारों को वरीयता दें। 03 दिवसीय मेलों में लोककल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को इसका लाभ दिलाया जाए। जन आरोग्य मेला, ऋण मेला आदि का भी आयोजन हो। सभी जिलों में यह कार्यक्रम किया जाना है। इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक कार्यवाही समय से पूरी कर ली जाए।