(www.arya-tv.com) अफगानिस्तान में तालिबान किसी भी वक्त अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर सकता है। लेकिन नई सरकार के सामने घोर आर्थिक संकट से निबटने की गंभीर चुनौती है। विदेशी सहायता रोक दिए जाने से आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके हैं लोग एक-एक पैसों के लिए तरस रहे हैं। बैंक बंद हैं और महंगाई दर अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
इस हफ्ते की शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में एक मानवीय तबाही होने की चेतावनी दी थी और देशों से आपातकालीन फंड देने का आग्रह किया था क्योंकि गंभीर सूखे और हिंसा की वजह से हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। ऐसे में नई सरकार का गठन करने वाले तालिबान को केवल चीन का सहारा ही नजर आ रहा है। तालिबान ने कहा है कि वह चीन की मदद से आर्थिक संबट से निबटेगा।
तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में बताया कि देश पर शासन कायम करने के बाद नई सरकार मुख्य रूप से चीन के फंड पर ही निर्भर रहेगा। मुजाहिद ने कहा चीन हमारी हर संभव मदद करने को तैयार है और उसकी मदद से ही आर्थिक हालात को सुधारेगा।
प्रवक्ता ने कहा चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और हमारे देश में निवेश और पुनर्निर्माण करना चाहता है। उसने कहा कि न्यू सिल्क रोड चीन की एक ऐसी पहल है जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और चीन के लिए व्यापार का रास्ता खुल सकता है, हम उसका सम्मान करते हैं।
अमेरिका के हटने के बाद तालिबान को चीन अपना सबसे बड़ा हितैषी नजर आता है
विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि बीजिंग को अफगानिस्तान में केवल अपने हित दिखाई दे रहे हैं और ताबिलान को वह अपना सबसे बड़ा हितैषी नजर आ रहा है। चीन अफगानिस्तान के साथ सैंतालीस मील की एक संकीर्ण सीमा से मिला हुआ है। इसलिए अफगानिस्तान चीन के लिए कम से कम तीन मोर्चों पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी है। दुर्लभ खनिज, व्यापार मार्ग और उइगर अल्पसंख्यक समूहों के लिहाज से।
विदेश मामलों के जानकार और इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष रॉबिन्दर सचदेव कहते हैं समय के साथ, चीन अफगानिस्तान के समृद्ध खनिज भंडार का लाभ उठाएगा और अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करेगा। इसके जरिए यह यूरोप तक पहुंचेगा। उसकी मंशा अफगानिस्तान के लीथियम पर पूरा कब्जा करने की है।
