(www.arya-tv.com) गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्युमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने बीबीसी की डॉक्युमेंट्री पर बैन लगा दिया। जिसके बाद से ही देशभर में विवाद की स्थिति पैदा हो गई।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से डॉक्यूमेंट्री के बारे में किए गए ट्वीट हटाने को लेकर जारी आदेश की फाइल मांगी है। कोर्ट बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अप्रैल के महीने में अगली सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने कहा है कि जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत में मूल दस्तावेज भी पेश करेंगे।
