(www.arya-tv.com) नगर निगमों के महापौर और नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों के लिए गुरुवार को लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला हुई। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का शुभारंभ नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने किया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ,डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, नगर विकास राज्य मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ” स्वच्छता अभियान के तहत यूपी को स्वच्छ बनाना है। इसके लिए नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। हर घर में एक डस्टबिन जरूर रखें और कूड़ा गाड़ी आए तो उसमें उसे फेंकें।”
उन्होंने कहा कि 2017 से पहले लोगों को बिजली नहीं मिलती थी। अब हालात बदल चुके हैं। नगरीय क्षेत्रों में एलईडी की स्ट्रीट लाइटें लगवाईं गईं हैं। इससे प्रदूषण में कमी आई है। इसके लगने से प्रदूषण कम हुआ है। साढ़े 17 लाख गरीबों को आवास दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार नगर निकाय के चुनाव OBC कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके किया गया। इसका परिणाम है कि आप सब जीतकर आए हैं।
शहर में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। शहर में फागिंग और चूने के छिड़काव की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि हर नगर निकाय में रैन बसेरा होना चाहिए। इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी सड़क पर भीख मांगते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए। बल्कि ऐसे लोगों को शासन की योजनाओं से जोड़ना चाहिए। नगर निकाय की जमीनों पर लोगों का कब्जा न हो बल्कि उस पर गरीबों के लिए आवास, पटरी व्यवसायी या मल्टी लेवल पार्किंग बनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक साल में 75 जिलों को सेफ सिटी के रूप में डेवलप करना है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय में जो भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सबको पैसा मिले। बीच में कोई भी उसका पैसा ना मार पाए।
सीएम ने की पुरस्कारों की घोषणा
कार्यशाला के दौरान सीएम योगी ने पुरस्कारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो नगर पंचायतें अपने जनपद में 5 से 7 पैरामीटर पर उतरते हुए जिला स्तर पर नंबर एक आएगी उन्हें एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो नगर पालिका कमिश्नरी में पहले नंबर पर आएगा। उसको 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। जो नगर निगम राज्य स्तर पर प्रथम आएगा उन्हें ₹10 करोड़ अतिरिक्त राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। एक बार जिसे इनाम मिल जाएगा। वह दो साल तक उसमें शामिल नहीं हो पाएगा।
पर्यटन व धार्मिक स्थलों के विकास को मिलेगा बजट
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि हमारे नगरों में जितने भी पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल होते हैं। उनको व्यवस्थापन करने के लिए धन खर्च होता है लेकिन नगर विकास विभाग के बाद बजट में कोई प्रावधान नहीं होता है। पहली बार इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास विभाग के लिए बजट दिया। अब आप अपने नगरों में आने वाले ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का आप स्वयं विकास करिए।
