मथुरा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री एवं बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्षी दलों ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और अपनी महिला-विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। शनिवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय वृन्दावन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए संदीप सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 तथा हाल ही में संसद में विपक्षी दलों के आचरण पर तीखा प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि 16 और 17 अप्रैल 2026 को संसद में संविधान 131वां संशोधन, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध करके विपक्षी पार्टियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे महिलाओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि नीति-निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है, जिसे विपक्ष ने दशकों तक बंधक बनाए रखा।
उन्होंने विपक्ष पर ‘कोटा के भीतर कोटा’ और धर्म आधारित आरक्षण की असंवैधानिक मांग उठाकर प्रक्रिया को टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह केवल तकनीकी बहाना है, जिससे महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार मिलने में देरी हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कोई विभाजन नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दक्षिण भारत का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा।
