- जनपद हरदोई के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, हर घर नल से जुड़ी यह विकास परियोजनाएं दीपावली पर्व और नारी शक्ति वंदन का उपहार : मुख्यमंत्री
- स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 75 लाख परिवारों को उनके घर का मालिकाना हक दिया गया, राज्य सरकार आगामी दिसम्बर तक प्रदेश के 1 करोड़ 25 लाख परिवारों को उनके घर का मालिकाना हक प्रदान करेगी
- जनपद हरदोई में 01 लाख 12 हजार से अधिक परिवारों को एक-एक आवास उपलब्ध कराया गया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पहली बार स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान या झोपड़ी है, उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसे प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में 75 लाख परिवारों को उनके घर के मालिकाना हक की सुविधा दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने तय किया है कि आगामी दिसम्बर तक प्रदेश के 01 करोड़ 25 लाख परिवारों को यह अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है। जबकि पहले गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान या अपनी झोपड़ी बनाकर रहता था, दबंग वहां से उसे हटा देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आने पर दोबारा वह मकान बना पायेगा, इसका उसे कोई भरोसा नहीं था।
मुख्यमंत्री जनपद हरदोई में 541 करोड़ रुपए लागत की 217 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने जनपद हरदोई के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, हर घर नल से जुड़ी इन विकास परियोजनाओं को दीपावली पर्व और नारी शक्ति के वंदन का उपहार कहा और हरदोईवासियों को इन विभिन्न विकास परियोजनाओं की बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को सम्मान दिए बिना व उनका सशक्तिकरण किए बिना कोई भी समाज और राष्ट्र समर्थ व सशक्त नहीं हो सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिक्षण से लेकर चंद्रयान की उड़ान तक के कार्यक्रमों से आधी आबादी जुड़ी हुई है। पंचायतों से स्थानीय निकायों तक उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा का लाभ मिला रहा है। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था और भी पुख्ता कर दी है। परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आंकड़े सामने आएंगे, उस समय एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को विधायक और सांसद बनने का अवसर प्राप्त होगा। यह सभी कार्यक्रम नारी शक्ति के माध्यम से समाज के सशक्तिकरण और एक समर्थ व स्वावलम्बी भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम हैं।
राज्य सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही प्रदेश में बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कार्य किए हैं और इन्हें प्रभावी ढंग से लागू भी किया है। परिणाम सभी के सामने हैं। वर्ष 1947 से वर्ष 2017 तक 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10 हजार महिला कार्मिक थीं। विगत 06 वर्षों में अतिरिक्त भर्ती के कारण आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40 हजार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये खेलो इण्डिया कार्यक्रम व फिट इण्डिया अभियान तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है, देश ने अभी हाल में ही सम्पन्न हुए एशियन गेम्स में देखा है। एशियन गेम्स में पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने 111 मेडल अर्जित किये हैं। उन्होंने महिला खिलाड़ी सुश्री पारुल चौधरी का खेल के प्रति समर्पण का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि ओलम्पिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व चैम्पियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल विजेता को राज्य सरकार मेडल के अनुरूप उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजित करने की व्यवस्था करेगी।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट, टूलकिट, प्रतीकात्मक चेक, प्रमाण पत्र व चाभी प्रदान कीं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी स्थल पर दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल व अन्य उपकरण तथा एफ0पी0ओ0 से जुड़ी 04 महिला किसानों को ट्रैक्टर की चाभी भी प्रदान की।
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।
इस अवसर पर आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
