(www.arya-tv.com) केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री मेघवाल ने अगले हफ्ते संसद में होने वाले कामों के बारे में सदन को सूचना देते हुए यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल पर सदन में चर्चा के दौरान दिल्ली अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती देने वाले प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। विपक्षी नेताओं अधीर रंजन चौधरी, सौगत रॉय और ए राजा, एनके प्रेमचंद्रन औ डीन कुरियाकोस ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है।
बता दें कि दिल्ली अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार उपराज्यपाल को दे दिया है। इसका दिल्ली सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है।
बता दें कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी के कार्यकारी नियंत्रण में था लेकिन 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में दिल्ली पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन के अलावा अन्य सेवाओं का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर अधिकारियों के तबादले का अधिकार वापस एलजी को सौंप दिया था।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र के इस अध्यादेश के खिलाफ है और विपक्ष का समर्थन जुटा रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को समर्थन देने की बात भी कही है। बता दें कि बीते मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़े विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है।
मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के बीच सरकार ने शुक्रवार को आईआईएम संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया। आईआईएम विधेयक 2017 में संशोधन के लिए यह विधेयक पेश किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह बिल सदन के पटल पर रखा।
जिस पर स्पीकर ने पूछा कि क्या सांसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन विधेयक 2023 पर कुछ कहना चाहते हैं तो कांग्रेस सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसके बाद स्पीकर ने हंगामे के बीच ध्वनि मत से विधेयक सदन में पेश किया। अब अगले हफ्ते इस विधेयक पर चर्चा होगी।
