(www.arya-tv.com) पश्चिमी उप्र का मिजाज प्रदेश की चुनावी दिशा बदलेगा। अखिलेश यादव और जयंत सिंह की अगुआई में गठबंधन की पहली रैली में साफ है कि किसानों को साधने की होड़ तेज हो रही है। कृषि कानून वापस होने के बाद गठबंधन जहां किसानों का पारा कम नहीं होने देना चाहता, वहीं भाजपा कानून वापसी का राजनीतिक फायदा उठाने में जुटी है।
रैली में छाया रहा किसानों का मुद्दा
2022 के विस चुनावों से पहले अखिलेश-जयंत की पहली संयुक्त रैली में किसानों का मुद्दा छाया रहा। अखिलेश ने किसानों के पूर्व प्रधानमंत्री चौ. चरण सिंह एवं बाबा टिकैत का जिक्र करते हुए नब्ज छुआ, वहीं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ रहे डा. राम मनोहर लोहिया की चर्चा कर साफ संदेश दिया।
2014 लोकसभा चुनावों के बाद राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंच चुका रालोद किसान आंदोलन के सहारे अपनी सियासी जमीन को हरा-भरा करने में जुटा है। 2019 लोस चुनावों में अखिलेश-जयंत ने हाथ मिलाया था, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा, लेकिन अब स्थिति बदली है। चौ. अजित सिंह के निधन के बाद जयंत के लिए सहानुभूति की लहर मानी जा रही है। वहीं भाकियू के आंदोलन से रालोद ने अपनी राजनीतिक जमीन बना ली।
जाट बहुल सीटों पर रालोद का दावा मजबूत बताया जा रहा है, जबकि 2007 विस चुनावों में पश्चिम में बड़ी संख्या में सीटें जीतने वाली सपा के लिए सीटों का चयन मुश्किल होगा। कयास है कि रालोद ने करीब 35 सीटों की मांग की है, जबकि यहां पर पांच साल से चुनावी तैयारी में जुटे सपाई चेहरों को संभालने की चुनौती होगी। हालांकि रालोद प्रमुख जयंत सिंह ने कहा है कि गठबंधन बड़े मन के साथ किया जाता है, जिसमें सीटों से ज्यादा महत्व समन्वय का है। उधर, गठबंधन की चाल देखते हुए भाजपा अपने पत्ते खोलेगी।
