बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठाई है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि सरकारी विभागों में वर्षों से अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को भी स्थायी नौकरी देने की व्यवस्था में शामिल किया जाए। मायावती ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से सेवाएं दे रहे एनएचएम संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत स्थायी किया जाना उचित कदम होगा।
मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीने में एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि इस भर्ती व्यवस्था में उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाता, जो विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे हैं।
‘आउटसोर्सिंग और संविदा की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ बसपा’
बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी सरकारी तंत्र में आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर नियुक्ति की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ रही है। उन्होंने मांग की कि एनएचएम के तहत कई वर्षों से लगातार काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में नियमित किया जाए। मायावती के मुताबिक, लंबे समय से सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने की अपील की।
ईको गार्डन में 75 जिलों के हजारों कर्मचारी जुटे
मायावती ने बताया कि लखनऊ स्थित मान्यवर श्री कांशीराम जी ईको गार्डन के पास एनएचएम संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। बुधवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों से हजारों कर्मचारी पक्की नौकरी की मांग के समर्थन में एकत्र हुए। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आठ अक्टूबर से शुरू हुआ है। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ (एएनएम), नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य संविदा कर्मचारी शामिल हैं।
मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन नियमितीकरण और स्थायी नौकरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा है। मायावती ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बसपा प्रमुख ने राज्य सरकार से अपील की कि लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे संविदा कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।
