प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी से टोल वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है. ED ने बुधवार (2 सितंबर) को एक साथ 14 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है. जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, NCR और कोलकाता स्थित परिसरों पर तलाशी ली जा रही है.
जानकारी के मुताबिक ED के लखनऊ जोनल ऑफिस ने बुधवार तड़के धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान , महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है.
फर्जी टोल रसीदें बनाने का आरोप
ED कुछ सूचनाओं के आधार पर इस मामले से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. आरोप है कि अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी टोल रसीदें बनाई जा रही थी. इसके अलावा टोल से मिलने वाली रकम को NHAI के आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर डायवर्ट किया जा रहा था.जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है.
NHAI के रिकॉर्ड में सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि
फॉरेंसिक जांच और NHAI के रिकॉर्ड में ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि भी हुई है. ED की टीम डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जुटा रही है. वहीं ED रकम के असली लाभार्थियों और मनी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है.
टोल संचालकों, IT कर्मियों और आरोपियों के बीच रकम बांटने का आरोप है. ED छापेमारी के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही है. बैंक खाते और बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज की भी जांच चल रही है. घोटाले की रकम के अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने में ED जुटी हुई है. फर्जी FASTag से ओवर लोडेड-कमर्शियल वाहनों को निकालने का खेल जारी था. UP STF और केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर कई टोल संचालक हैं.
मास्टरमाइंड आलोक सिंह गिरफ्तार
वाराणसी से टोल घोटाले के कथित मास्टरमाइंड आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया था. उस पर हरहुआ में रहकर अवैध नेटवर्क ऑपरेट करने का आरोप है. वाराणसी के लाला नगर टोल प्लाजा पर ₹62.87 करोड़ की स्टांप चोरी का मामले की भी जांच चल रही है. देशभर के 200 से अधिक टोल प्लाजा की जांच जारी है, जिनमें से 100 के करीब यूपी के टोल प्लाजा हैं.
पिछले महीने भी हुई थी छापेमारी
ED ने पिछले महीने भी कई टोल प्लाजा पर फर्जी टोल वसूली से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी. ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर (NCR) और कोलकाता में स्थित परिसरों पर की गई थी.
