योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट 7 लाख करोड़ का

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(www.arya-tv.com) योगी सरकार बुधवार को साल 2023-24 का बजट सदन में पेश करने जा रही है। इस बार 7 लाख करोड़ रुपए के आस-पास का बजट पेश होने का अनुमान है। इससे पहले, 2022-23 का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार बजट में 2024 में होने वाले आम चुनावों की तैयारियों की झलक होगी।

बजट से पहले बुधवार को योगी कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं, संकल्प पत्र में किए कई वादों को जमीन पर उतारने के लिए कवायद भी इस बजट के जरिए योगी सरकार शुरू करेगी।

बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर होगा। जिससे अगले 5 साल में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। ऐसे में कई बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। बजट में किसानों और महिलाओं के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। चर्चा है कि सरकार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को साल में दो मुफ्त सिलेंडर की व्यवस्था कर सकती है।

संकल्प पत्र में किया था दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को देने का वादा किया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1 करोड़, 74 लाख 83 हजार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं।

विभागीय अधिकारियों की मानें, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर करीब 3,600 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में व्यवस्था होती है, तो इस बार होली में पौने दो करोड़ परिवारों को एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।

एक्सप्रेस-वे से मिलेगी रफ्तार

बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में बनने वाले दो लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बजट की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए भी रकम का प्रावधान होगा।

आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि की घोषणा हो सकती है। सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट को 2024 के बीच तक शुरू करने की है। इसके अलावा, कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रॉजेक्ट के लिए भी फंड की व्यवस्था हो सकती है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है।

युवाओं को स्मार्टफोन-टैबलेट की मिल सकती है सौगात

संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल में दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान बजट में कर सकती है।