उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों को बड़ी राहत दी है। यह राहत उन पुलिसकर्मियों के लिए है जो सिपाही से दरोगा बने हैं। इनसे 8 लाख रुपये की रिकवरी नहीं होगी, उसे माफ कर दिया गया है(
दरअसल, यह पूरा मामला वर्ष 2025 बैच में उपनिरीक्षक (एसआई) के पद पर चयनित हुए उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत थे, लेकिन पुलिसकर्मियों का नई भर्ती प्रक्रिया के तहत उपनिरीक्षक के पद पर चयन हो गया था, इसके बाद उन्होंने सिपाही पद से संबंधित प्रशिक्षण को छोड़ दिया और एसआई यानी दारोगा के पद पर ज्वाइन कर लिया था।
विभागीय नियमों और प्रशिक्षण संबंधी शर्तों के तहत, सेवा के दौरान उच्च पद पर चयन होने या पुरानी सेवा छोड़ने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों से प्रशिक्षण व्यय और अन्य मदों के रूप में करीब आठ लाख रुपये की वसूली (रिकवरी) का प्रावधान था। इस भारी-भरकम राशि को लेकर सिपाही से दारोगा बने जवानों में काफी चिंता और आर्थिक दबाव बना हुआ था।
पुलिसकर्मियों की इस व्यावहारिक समस्या को देखते हुए शासन स्तर पर गंभीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस शुल्क को पूरी तरह माफ करने की मंजूरी दे दी है। अब 2025 बैच के इन सभी चयनित उपनिरीक्षकों को यह राशि जमा नहीं करनी होगी। सरकार के इस कदम से न केवल सैकड़ों पुलिसकर्मियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि विभाग के भीतर अन्य जवानों को भी आगे बढ़ने और उच्च पदों की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पुलिस संगठनों और जवानों ने इस संवेदनशील फैसले के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है।
