(www.arya-tv.com) बार-बार मीडिया में नाम आए तो किसी पब्लिक फिगर को भला क्या परेशानी होगी! हर केस में ऐसा नहीं होता। बॉलिवुड ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ही लीजिए।
वह कुछ चिट्ठियों और बयानों से इतना आजिज आ गई हैं कि अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुकेश चंद्रशेखर से पीछा छुड़ाने के लिए जैकलीन ने दिल्ली की एक कोर्ट में याचिका डाली है।
जैकलीन उस 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सटॉर्शन मामले में गवाह हैं जिसमें सुकेश मुख्य आरोपी है। जेल में बंद रहते हुए सुकेश ने कई बार जैकलीन के नाम ‘लव लेटर्स’ लिखे हैं। जैकलीन का कहना है कि सुकेश की इन चिट्ठियों से उनका शीलभंग करने की कोशिश हो रही है।
जैकलीन ने आरोप लगाया कि सुकेश इन चिट्ठियों के जरिए उनपर दबाव बना रहा है कि वे गवाह के रूप में अदालत को सच न बताएं। जैकलीन ने अदालत से गुहार लगाई कि सुकेश चंद्रशेखर को फौरन ऐसा करने से रोका जाए।
जैकलीन को डरा-धमका रहा है सुकेश
फर्नांडिस ने कहा कि सुकेश को उनके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी चिट्ठी, संदेश या बयान जारी करने से तत्काल रोका जाए। अपनी याचिका में अभिनेत्री ने कहा, ‘ऐसे पत्रों के जरिए, आरोपी ने आवेदक की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कुछ अनुचित बयान दिए हैं।
यह चंद्रशेखर की ओर से उसे (जैकलीन) किसी तरह डराने और धमकाने का प्रयास है ताकि वह अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में इस अदालत में सच्चाई का खुलासा न कर सके।’
जैकलीन के मुताबिक, सुकेश के चिट्ठी जारी करने के बाद मीडिया में सुर्खियां बनती हैं जिससे उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने जांच एजेंसी और मंडोली जेल (सुकेश वहीं पर बंद है) के सुप्रिटेंडेंट से सुकेश की ऐसी हरकतों पर फौरन रोक लगाने के लिए अदालत से निर्देश देने को कहा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की है।
सुकेश चंद्रशेखर केस में अहम गवाह हैं जैकलीन
200 करोड़ रुपये के जिस मामले में सुकेश आरोपी है, उसकी जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कर रही है। फर्नांडिस इस मामले में प्रोटेक्टेड गवाह हैं।
जैकलीन ने अपनी याचिका में 15 अक्टूबर 2023 को सुकेश की ओर से लिखी गई चिट्ठी का जिक्र किया है। जैकलीन ने कहा कि ‘चंद्रशेखर का उनसे संपर्क साधने की कोशिश करना गवाह से छेड़छाड़ करने की कोशिश है, मकसद साफ है कि उन्हें मानसिक रूप से इतना धमकाया जाए कि वह आपराधिक ट्रायल में सच को दबा दें।’
फर्नांडिस ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग केस की ECIR और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को खारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
