यूपी के 25 जिलों में लगेंगे 35 सोलर प्लांट, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगी बड़ी राहत

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खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और उनकी ऊर्जा लागत घटाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के 25 जिलों में 35 सोलर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही करीब 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने पर मुहर लगी है। सरकार की इस पहल से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के साथ उत्पादन लागत घटाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की तैयारी है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के लिए मंगलवार को हुई अप्रेजल समिति की बैठक में 16 नवंबर तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त 52 नए प्रस्तावों की समीक्षा की गई। नीति के प्रावधानों, पात्रता मानकों और दस्तावेजों की जांच के बाद 48 पूर्ण प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष भेजने की संस्तुति की गई। इनमें बेकरी एवं बिस्कुट, आटा-मैदा, मसाला, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन समेत अन्य खाद्य उत्पादों की नई इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के विस्तार से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबू लाल मीणा ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ महिला उद्यमियों की टेक होम राशन इकाइयों में भी सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।

इन जिलों में प्रस्तावित प्रमुख सोलर प्लांट

कानपुर नगर की मसाला इकाई में 68 किलोवॉट, बरेली की पेलेट इकाई में 80 किलोवॉट, पीलीभीत की राइस मिल में 75 किलोवॉट, कानपुर देहात की राइस मिल में 68 किलोवॉट, प्रयागराज के मेजा में ब्रेड-रस्क इकाई में 100 किलोवॉट, वाराणसी की बेकरी में 75 किलोवॉट, शाहजहांपुर की आटा मिल में 68 किलोवॉट, फतेहपुर की नमकीन इकाई में 75 किलोवॉट और प्रयागराज की नूडल्स इकाई में 75 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट प्रस्तावित हैं।