- बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए
- विकास और सुरक्षा की दृष्टि से सीमा प्रबन्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय
- सीमावर्ती जनपदों में प्रदेश पुलिस की एस0एस0बी0 के दल के साथ ज्वॉइन्ट पेट्रोलिंग कराई जाए
- प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खण्ड सहित जिला प्रशासन में युवा, विजनरी, और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती करते हुए, केन्द्र व राज्य सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का 100 प्रतिशत संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाए
- सीमावर्ती जनपदों में समीपवर्ती राज्यों/राष्ट्र से आवागमन होता रहता, ऐसे में यह जिले अन्य राज्यों/राष्ट्र के लिए हमारे ब्राण्ड एम्बेसडर सरीखे, यहां प्रशासन का व्यवहार सहयोगपूर्ण हो
- आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी महत्वपूर्ण विषय, प्रदेश के हर जनपद में एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की आवश्यकता, इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए
- आवश्यक बदलावों को अंगीकार करते हुए फायर एक्ट को और बेहतर बनाया जाना चाहिए
- महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के संकल्प की पूर्ति में ‘सेफ सिटी परियोजना’ अत्यन्त उपयोगी, अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से वित्तीय प्रबन्धन करते हुए अधिकाधिक शहरों को सेफ सिटी बनाने की कोशिश करनी होगी
- उ0प्र0 पुलिस अपनी प्रोफेशनल दक्षता, योग्यता और कार्यकुशलता के लिए आज देश-दुनिया में सराहना प्राप्त कर रही, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सभी जरूरी प्रयास किये जायें
(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, खरीद-फरोख्त और ड्रग ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से संवेदनशील जिलों में सतर्कता और इण्टेलिजेंस को बेहतर करना होगा। प्रदेश की अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाए। गृह विभाग के साथ-साथ नगर विकास व ग्राम्य विकास विभाग को भी इस अभियान में सहयोग करना होगा। बेहतर समन्वय के साथ ड्रग माफिया के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री बैठक में पुलिस, अग्निशमन, महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, नेपाल राष्ट्र के साथ-साथ उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार और दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। विकास और सुरक्षा की दृष्टि से सीमा प्रबन्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खण्ड सहित जिला प्रशासन में युवा, विजनरी और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती की जाए। यहां सभी विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश का सबसे बड़ा नागरिक पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी प्रोफेशनल दक्षता, योग्यता और कार्यकुशलता के लिए आज देश-दुनिया में सराहना प्राप्त कर रही है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सभी जरूरी प्रयास किये जायें। उपकरण की जरूरत हो या ट्रेनिंग की, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल कराई जाए।
इस अवसर पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक डी0एस0 चौहान, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण, सूचना निदेशक शिशिर सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री बैठक में पुलिस, अग्निशमन, महिला सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, नेपाल राष्ट्र के साथ-साथ उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार और दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। विकास और सुरक्षा की दृष्टि से सीमा प्रबन्धन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में थाना, तहसील, विकास खण्ड सहित जिला प्रशासन में युवा, विजनरी और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती की जाए। यहां सभी विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस देश का सबसे बड़ा नागरिक पुलिस बल है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी प्रोफेशनल दक्षता, योग्यता और कार्यकुशलता के लिए आज देश-दुनिया में सराहना प्राप्त कर रही है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सभी जरूरी प्रयास किये जायें। उपकरण की जरूरत हो या ट्रेनिंग की, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल कराई जाए।
इस अवसर पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक डी0एस0 चौहान, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन रमेश गोकर्ण, सूचना निदेशक शिशिर सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
