सहारनपुर (www.arya-tv.com) त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों के आरक्षण को लेकर दिनभर भागदौड़ रही। संभावित दावेदार आरक्षण की स्थिति पता करने को बैचेन रहे। जनपद के 11 विकास खंडों में 884 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण किया गया है। इनमें 340 गांवों में महिला प्रधानों के सिर ताज सजेगा। 305 ग्राम पंचायतों को अनारक्षित रखा गया है।
जिला पंचायत राज विभाग द्वारा इस बार आरक्षण का जो खाका तैयार किया गया है। उसके मुताबिक अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 68 ग्राम पंचायतें आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 83 व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 156 ग्राम पंचायतें आरक्षित की गई हैं। इनके अलावा महिलाओं के लिए 147 ग्राम पंचायतें आरक्षित की गई हैं, जबकि 305 ग्राम पंचायतों को अनारक्षित रखा गया है।
देर रात तक चला सत्यापन का कार्य
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण को लेकर जिलेभर के संभावित दावेदार देर रात तक आरक्षण सूची का इंतजार करते रहे, परंतु 10 बजे तक भी सूची जारी नहीं हो सकी। अधिकारियों के मुताबिक देर रात तक आरक्षण की प्रक्रिया का काम किया जा रहा है। देर रात तक सत्यापन का कार्य चलता रहा है। जबकि सूची जारी होने के बाद आठ मार्च तक आरक्षण पर आपत्तियां ली जानी है और उसके बाद उनका निस्तारण कर डीएम, बीडीओ और डीपीआरओं कार्यालय पर सूची को चस्पा किया जाएगा।
आठ मार्च से आरक्षण पर ली जानी हैं आपत्तियां
पंचायत चुनाव को लेकर सभी को इस बात की संभावना थी कि मंगलवार को आरक्षण को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों पर विराम लग जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हो पाया, जबकि चार मार्च से आठ मार्च तक आरक्षण पर आपत्तियां ली जानी है। 9 मार्च को डीपीआरओ कार्यालय में सभी आपत्तियों को एकत्र किया जाएगा और उसके बाद डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी आरक्षण पर आई आपत्तियों का निस्तारण करेगी। कमेटी में डीएम के अलावा मुख्य विकास अधिकारी व अपर मुख्य अधिकारी बतौर सदस्य, शामिल रहेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी सचिव रहेंगे।
पंचायत सीटों की स्थिति
ग्राम पंचायतों की संख्या 884
पंचायत वाडरें की संख्या 11210
क्षेत्र पंचायत में वाड 1206
जिला पंचायत वार्ड 49
इन्होंने बताया…
आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी और 15 मार्च को निदेशालय को सूची प्रदान कर दी जाएगी। पंचायत सीटों के आरक्षण की अनंतिम सूची का प्रकाशन मंगलवार को कर दिया गया। इसके बाद चार से आठ मार्च तक आपत्तियां ली जाएंगी।
