राज्य सरकारें उ0प्र0 के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराएं: मुख्यमंत्री

• उ0प्र0 सरकार ने प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित एवं सम्मानजनक प्रदेश वापसी सुनिश्चित की है सम्बन्धित राज्य सरकारें उ0प्र0 के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराएं: मुख्यमंत्री
• पिछले एक सप्ताह में 590 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को लेकर आ गई हैं
• यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग पैदल, बाइक, थ्री-व्हीलर या ट्रक आदि जैसे असुरक्षित साधनों से यात्रा न करें
• बाॅर्डर क्षेत्र के साथ-साथ टोल प्लाजा, एक्सपे्रस-वे तथा प्रमुख चैराहों पर प्रवासी कामगारों/श्रमिकों के लिए भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
• परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी बसों को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाए
• परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्य प्रभावी रूप से करने के निर्देश, आर0टी0ओ0 तथाए0आर0टी0ओ0 सतत निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि मार्ग दुर्घटना न होने पाए
• सभी जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन से भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाए
• सभी क्वारंटीन सेन्टर में पल्स ऑक्सीमीटर अवश्य हो
• कोविड अस्पतालों में सभी वेंटीलेेटरों को क्रियाशील रखा जाए
• ग्रामीण व शहरी इलाकों में गठित निगरानी समितियों को सक्रिय रखा जाए
• सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर बल, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए
• लाॅकडाउन के सम्बन्ध में भारत सरकार की नवीनतम एडवायजरी का अध्ययन करते हुए कन्टेन्मेन्ट जोन में अनुमन्य की जा सकने वाली गतिविधियों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए

(www.arya-tv.com)मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित एवं सम्मानजनक प्रदेश वापसी सुनिश्चित की है। सम्बन्धित राज्य सरकारें उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सूची उपलब्ध कराएं। उन्हांेने कहा कि पिछले एक सप्ताह में 590 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को लेकर आ गई हैं। राज्य सड़क परिवहन निगम की 12 हजार बसों के माध्यम से प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को उनके गृह जनपद में भेजने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बस रखते हुए, इस प्रकार सभी 75 जनपदों में 15 हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को भोजन व पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें सुरक्षित व सम्मानजनक ढंग से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बाॅर्डर क्षेत्र के साथ-साथ टोल प्लाजा, एक्सपे्रस-वे तथा प्रमुख चैराहों पर प्रवासी कामगारों/श्रमिकों के लिए भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग पैदल, बाइक, थ्री-व्हीलर या ट्रक आदि जैसे असुरक्षित साधनों से यात्रा न करें। इसके लिए पुलिस द्वारा सघन पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। जागरूक करने के लिए आवश्यकतानुसार माइक का भी उपयोग किया जाए। प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को बताया जाए कि वे ट्रेन तथा बस जैसे सुरक्षित साधन से ही यात्रा करें। पैदल, बाइक, थ्री-व्हीलर या ट्रक आदि जैसे असुरक्षित साधन को अपनाकर स्वयं तथा अपने परिवार को जोखिम मंे न डालें।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परिवहन निगम जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए प्रवासी कामगारों/श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के निवर्तन पर 200 बसें रखने के आदेश जारी करते हुए प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को बस से भेजने के लिए धनराशि भी स्वीकृत की है। इसलिए किसी भी प्रवासी कामगार/श्रमिक से यात्रा के लिए धनराशि न ली जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को ट्रेन से प्रदेश में निःशुल्क ला रही है। इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रवासी कामगारों/श्रमिकों को ट्रेन में भोजन व पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी बसों को नियमित रूप से सेनिटाइज किया जाए। बस में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवहन निगम यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक प्राइवेट बस में दो ड्राइवर हों। उन्होंने परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्य प्रभावी रूप से करने के निर्देश देते हुए कहा कि आर0टी0ओ0 तथा ए0आर0टी0ओ0 सतत निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि मार्ग दुर्घटना न होने पाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्वारंटीन सेन्टर तथा कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए। इनमें साफ-सफाई तथा सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किए जाएं। कम्युनिटी किचन के माध्यम से शुद्ध एवं पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जाए। सभी जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन से भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए। ग्रामीण व शहरी इलाकों में गठित निगरानी समितियों को सक्रिय रखा जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा निगरानी समितियों के सदस्यों से संवाद कर इनके द्वारा किए जा रहे सर्विलांस कार्य की माॅनिटरिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी क्वारंटीन सेन्टर में यह उपकरण अवश्य हो। उन्होंने कहा कि पल्स ऑक्सीमीटर उपयोग में आसान ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति में ऑक्सीजन का स्तर पता किया जा सकता है। निर्धारित प्रतिशत से कम ऑक्सीजन वाले व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है। इसकी मदद से कोरोना संदिग्धों को खोज निकालना आसान हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 10 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में सभी वेंटीलेेटरों को क्रियाशील रखा जाए। वेंटीलेटर को संचालित करने वाले चिकित्सकों और पैरामेडिक्स को प्रशिक्षित किया जाए। कोविड चिकित्सालयों की बेड क्षमता को बढ़ाकर 01 लाख बेड किया जाए। इन अस्पतालों में कार्यरत डाॅक्टरों से नियमित संवाद रखा जाए। चिकित्सा कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों को मेडिकल इंफेक्शन से बचाने के लिए सभी प्रबन्ध किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर बल देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए। इसके लिए प्रभावी पेट्रोलिंग की जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग मास्क अवश्य लगाएं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लाॅकडाउन के सम्बन्ध में भारत सरकार की नवीनतम एडवायजरी का अध्ययन करते हुए कन्टेन्मेन्ट जोन में अनुमन्य की जा सकने वाली गतिविधियों के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की प्रदेश की कार्ययोजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को विभिन्न जनपदों में स्थापित गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारीगण राशन की दुकानों का निरीक्षण करते हुए खाद्यान्न वितरण की व्यवस्थाओं की मौके पर समीक्षा करें।
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल तथा संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव परिवहन आर0के0 सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक राजेशखर, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।