(www.arya-tv.com) दरअसल, वर्ष 2008-09 में उप्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीसीडा) में 179 पदों पर भर्तियां हुई थीं। ये पद समूह ग व घ के थे। बाद में पता चला कि इन पदों पर अपात्रों को नौकरियां दे दी यूपीसीडा में 13 साल पहले हुई भर्तियों में धांधली के मामले में शीघ्र ही 6 अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यही नहीं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग इस मामले में आगे की जांच विजिलेंस को सौंपने की भी तैयारी कर रहा है।
विज्ञापन
दरअसल, वर्ष 2008-09 में उप्र. स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीसीडा) में 179 पदों पर भर्तियां हुई थीं। ये पद समूह ग व घ के थे। बाद में पता चला कि इन पदों पर अपात्रों को नौकरियां दे दी गईं। नियुक्ति में नियम-कायदों का पालन करने के बजाय सिफारिशों को तरजीह दी गई।
इनमें कई चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता भी पूरी नहीं करते थे, तो कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेक किए बिना ही नौकरी दे दी गई। शासन की जांच में भी इन गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है।
इस मामले में यूपीसीडा के तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) समेत 6 अधिकारियों की संलिप्तता मिली है। एसीईओ के अलावा बाकी अधिकारी महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक स्तर के हैं। शासन के सूत्रों के मुताबिक, इन अधिकारियों का निलंबन तय है।
सिर्फ आदेश जारी होने की औपचारिकता भर शेष रह गई है। इस धांधली में शामिल सभी लोगों पर शिकंजा कसने के लिए विजिलेंस जांच का भी निर्णय ले लिया गया है।
