- कालिंग अटेंशन अभियान के तहत काला-फीता बाॅध कर विरोध:शशि मिश्रा
(www.arya-tv.com) प्रदेश अध्यक्ष उ.प्र.स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ शशि कुमार मिश्र ने बताया कि सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों/श्रमिकों ने सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को मजबूत करने और मंहगाई भत्ता सहित अन्य भत्तों को समाप्त किये जाने सम्बन्धी शासकीय निर्णय के विरोध में इप्सेफ (IPSEF) के आवाह्न पर ‘‘कालिंग अटेंशन अभियान’’ के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले काला-फीता बाॅध कर विरोध प्रकट किया जायेगा।
संघ की मुख्य मांगे
- जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में देय मंहगाई भत्ते की किश्तों पर लगी रोक तत्काल हटाये जाना
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर प्रतिकर भत्ता समेत 06 अन्य भत्तों को पहले फ्रीज करने और तत्पश्चात उन्हें समाप्त किये जाने सम्बन्धी आदेश को तत्काल समाप्त करना
- सभी भत्तों की बहाली तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र को मजबूत करना
प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री के ज्ञापन की मुख्य बातें
- समूचे देश में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अनियंत्रित मूल्य-वृद्धि के कारण आसमान छू रही हैं, तो मंहगाई भत्ते को फ्रीज करने का निर्णय अन्यायपूर्ण, अनैतिक और मनमाना है, जो सभी लोकतांत्रिक मानदण्डों के विरूद्ध है
- केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये कर्मचारी विरोधी निर्णय से प्रेरणा लेते हुए कई राज्य सरकारों ने COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये सार्वजनिक सेवा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के महत्वपूर्ण हिस्से को जानबूझकर लूट लिया है
- राज्य सरकारों द्वारा की गयी कटौती में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सबसे अग्रणी भूमिका में खड़ी दिखायी देती है, जिसके द्वारा पहले नगर प्रतिकर भत्ते सहित अन्य 05 भत्तों को फ्रीज किया गया और तदोपरान्त नगर प्रतिकर भत्ता समेत 06 भत्तों को समाप्त करने का तुगलकी आदेश पारित कर दिया गया
- प्रदेश के कर्मचारियों का मनोबल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह तब है जब सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों ने पहले से ही एक दिन का वेतन के रूप में या अन्य माध्यमों से अपनी क्षमता के अनुरूप जो बन सके उतना अच्छा आर्थिक सहयोग सरकारी खजाने में किया है
- अर्थ व्यवस्था को गति देने के दृष्टिकोण से भी सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों को और देश के आम लोेगों के लिये भी उनको देय राशि का भुगतान करना आवश्यक है
- इसके मद्देनजर, हम आपसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता और केन्द्र सरकार के पेंशनरों को मंहगाई राहत यथाशीघ्र बहाल करने का आग्रह
