(www.arya-tv.com)ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इस आदेश के साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनियाभर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
मुख्य दिवाला और कंपनी कोर्ट (ICC) के जज माइकल ब्रिग्स ने हाईकोर्ट के चांसरी डिवीजन में वर्चुअल हियरिंग की। उन्होंने फैसले में कहा- ‘मैं डॉ. माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं।’ माल्या के पास लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई मौका नहीं बचा है।
प्रत्यर्पण तक ब्रिटेन में जमानत पर ही रहेगा माल्या
कानूनी फर्म TLT LLP और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन ने सुनवाई के दौरान भारतीय बैंकों की ओर से पैरवी की। 65 साल का माल्या इस बीच ब्रिटेन में जमानत पर ही रहेगा, जब तक कि उसके प्रत्यर्पण से संबंधित कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है।
सुनवाई के दौरान माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने भारतीय अदालतों में कानूनी चुनौतियां जारी रहने तक आदेश को स्थगित करने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने उसके वकीलों की मांग ठुकरा दी। जज ने साफ तौर पर कहा कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि माल्या बैंकों को सही समय में पूरे पैसे वापस कर देगा।
माल्या के वकीलों ने दिवालिया के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने के लिए भी कोर्ट को एक अर्जी दी थी, जिसे जज ब्रिग्स ने ठुकरा दिया।
माल्या मार्च 2016 से भारत से बाहर
65 साल के माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर फाइनेंशियल क्राइसेस के कारण 20 अक्टूबर 2012 से उड़ान नहीं भर पाई है। विजय माल्या को जनवरी 2019 में कर्ज भुगतान न करने और कथित तौर पर बैंकों को धोखा देने के आरोप में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। माल्या ने 2 मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था।
माल्या केस के प्रमुख अपडेट
- 2 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत छोड़कर लंदन पहुंचा।
- 21 फरवरी 2017 को गृह सचिव ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में अर्जी दी।
- 18 अप्रैल, 2017 को विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि, उसी दिन माल्या को जमानत भी मिल गई।
- 24 अप्रैल 2017 को माल्या का भारतीय पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया।
- 2 मई 2017 को उसने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया।
- 13 जून 2017 वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस मैनेजमेंट और प्रत्यर्पण की सुनवाई शुरू हुई।
- 10 दिसंबर 2018 को वेस्टमिंस्टर कोर्ट की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट ने प्रत्यर्पण दी और फाइल गृह सचिव को भेज दी।
- 3 फरवरी 2019 को गृह सचिव ने माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया।
- 5 अप्रैल 2019 को इंग्लैंड और वेल्स के हाईकोर्ट के न्यायाधीश डेविड ने अपील करने के लिए कागजात पर अनुमति देने से इनकार कर दिया।
- 2 जुलाई, 2019 को एक मौखिक सुनवाई में जस्टिस लेगट और जस्टिस पॉपप्वेल ने माल्या को अपील दाखिल करने की अनुमति दी।
- 20 अप्रैल 2020 को माल्या की अपील खारिज। प्रत्यपर्ण के अंतिम निर्णय के लिए मामला ब्रिटेन की गृह सचिव के पास भेजा गया।
SBI समेत 13 बैंकों ने लगाई थी याचिका
माल्या के खिलाफ SBI के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ एक अतिरिक्त लेनदार इस केस में मुख्य याचिकाकर्ता थे।
