(www.arya-tv.com) सरकार के पास करोड़ों रुपये ऐसे जमा हैं, जो उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं। ये रुपये उन हजारों अफसरों के हैं, जो कई साल पहले रिटायर हो गए लेकिन अपनी रैंक पे (Rank Pay) का बकाया क्लेम करने नहीं आए। विभाग भी मजबूर है क्योंकि उसके पास उनका पता-ठिकाना नहीं है और दूसरे वह तमाम जगह चिट्ठी लिख-लिख कर इन रिटायर अफसरों का ब्योरा मांग रहा है। यह सिलसिला कई साल से जारी है।
सरकार के पास करोड़ों रुपये ऐसे जमा हैं, जो उसके लिए सिरदर्द बन गए हैं। ये रुपये उन हजारों अफसरों के हैं, जो कई साल पहले रिटायर हो गए लेकिन अपनी रैंक पे (Rank Pay) का बकाया क्लेम करने नहीं आए। विभाग भी मजबूर है क्योंकि उसके पास उनका पता-ठिकाना नहीं है और दूसरे वह तमाम जगह चिट्ठी लिख-लिख कर इन रिटायर अफसरों का ब्योरा मांग रहा है। यह सिलसिला कई साल से जारी है।
इलाहाबाद दफ्तर को गया आदेश
डॉ. राजीव चव्हाण के मुताबिक चूंकि पीसीडीए (पी), इलाहाबाद का कार्यालय पेंशनभोगियों के रोल सहित सभी रिकॉर्ड बनाए रखता है तो वह पता और फोन नंबर जैसे अन्य विवरण मुहैया कराए। डॉ. राजीव चव्हाण के मुताबिक मुख्यालय सीजीडीए, नई दिल्ली लाभार्थी को रैंक पे बकाया का जल्द पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए आग्रह है कि रिटायर अफसरों का विवरण, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल डेटा बेस से निकाल कर दें।
