(www.arya-tv.com)कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर काम करते हुए, कांग्रेस शासित राज्य हाल ही में लागू कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पेश करने की राह पर हैं। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नेतृत्व ने राज्य सरकारों को ‘मॉडल बिल’ का मसौदा भेजा है, जो एक विशेष सत्र बुलाकर उनकी विधानसभाओं में पारित होने की संभावना है।मसौदा विधेयक में पार्टी शासित राज्यों को नए कृषि कानूनों के खिलाफ और यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि किसी भी किसान को उसकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम न मिले। इस विधेयक का नाम “किसान अधिकार और विशेष सुरक्षा प्रावधान विधेयक 2020” दिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, विधेयक में राज्य सरकार द्वारा यह तय किया जाएगा कि राज्य में कृषि कानून कब लागू होंगे। उन्होंने कहा, “किसी भी प्राइवेट एजेंसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम की फसल खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
ऐसा लगता है कि इस विधेयक को लाकर कांग्रेस किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कांग्रेस के मॉडल को दिखाने की कोशिश कर रही है। संसद के हाल के मानसून सत्र में बिल (अब कानून) के खिलाफ पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
पार्टी ने कानूनों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया है। राहुल गांधी पंजाब में “खेती बचाओ यात्रा” का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे दिल्ली होते हुए हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। यदि कांग्रेस अन्य गैर-भाजपा राज्यों को इन बिलों को पारित करने के लिए मनाने में सफल होती है तो यह पार्टी की बड़ी जीत होगी।
