(www.arya-tv.com) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता के कार्यो में और अधिक पारदर्शिता एवं निगरानी लाने के लिए प्रदेश के समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीसीटीवी कैमरा प्रदेश के समस्त थानों में लगाने के लिए 144.90 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति करने के आदेश दिए हैं।
प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक थाने पर लगाये जाने वाले कैमरों की स्थानीय स्तर पर निम्नतम 12 माह तथा डीएलओसी पर 1 माह की रिकार्डिग रखे जाने के निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक ने सर्किल मुख्यालयों के थानों पर 6 कैमरा प्रति थाना तथा जनपदीय शेष थानों पर 5 कैमरा प्रति थाना उपकरणों को अधिष्ठापित कराने हैं।
निर्गत आदेशों में प्रमुख सचिव गृह ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक थानों पर सीसीटीवी कैमरों के अधिष्ठापन की प्रगति आख्या प्रत्येक माह उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उपकरणों के क्रय के संबंध में दोहरी स्वीकृति, अनियमितता, आडिट आपत्ति के लिए यूपी पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिदेशक, यूपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आगामी 31 मार्च 2024 तक स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार पारदर्शिता के साथ उपयोग कर सीसीटीवी कैमरो के अधिष्ठापन, व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
सुप्रीम कोर्ट दे चुका है आदेश, 1700 थाने पर लगेंगे
नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके तहत प्रत्येक थाने में एक से दो कैमरे लगाकर खानापूरी की गई थी। जिन दो स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे, उनमें थाना कार्यालय और हवालात शामिल हैं।
अब पूरे थाने परिसर को कवर करने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश भर के लगभग 1700 थानों को तीन श्रेणियों में बांटकर कैमरे लगाने की योजना है। बड़े थानों में 16 कैमरे, मध्यम श्रेणी के थानों में 12 और छोटे थानों में 8 कैमरे लगाए जाने हैं।
