(www.arya-tv.com) योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को बड़ा फैसला हुआ। आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज शहरों में अब पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। इनके बाद अब यूपी के कुल 7 शहर ऐसे हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगा। शुक्रवार को योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट ने सभी प्रस्ताव को पास कर दिया।
कैबिनेट बैठक शुक्रवार को सीएम आवास 5-कालीदास पर हुई। सभी कैबिनेट मंत्री करीब 10 बजे यहां पहुंच गए। बैठक में विधानसभा के अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा हुई। इसके बाद यूपी के 3 बड़े शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट में 3 प्रस्ताव परिवहन विभाग के भी पास हुए। इनमें 23 बस अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने का प्रस्ताव अहम है।
सबसे पहले लखनऊ, नोएडा में लागू हुआ था सिस्टम
यूपी में 13 जनवरी 2020 को सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था। 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया था। अब योगी सरकार ने तीसरे चरण में 3 शहर आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। इस तरह अब 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होगा।
ऐसे समझें क्या है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस अधिकारी को जिलाधिकारी और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाते हैं। कानून व्यस्था से जुड़े सभी मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर निर्णय ले सकते हैं। एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल पावर भी पुलिस को मिल जाएगी। इससे पुलिस शांतिभंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक की कार्रवाई कर सकेगी।
इनके लिए डीएम से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसलों को लेने का अधिकार कमिश्नर के पास होगा। होटल के लाइसेंस, बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी इसमें शामिल होगा। धरना-प्रदर्शन की अनुमति देना या न देना और विषम परिस्थिति के समय लाठीचार्ज के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होगा।
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अधिकारियों के ये पद होंगे
| पद | नाम |
| पुलिस कमिश्नर | सीपी |
| ज्वॉइंट कमिश्नर | जेसीपी |
| असिस्टेंट कमिश्नर | एसीपी |
| डिप्टी कमिश्नर | डीसीपी |
अब आपको कैबिनेट के बाकी प्रस्ताव के बारे में पढ़वाते हैं…
आसानी से मिलेगी सड़क बनाने की एनओसी
PWD विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। स्टेट हाईवे, बड़ी सड़क बनाने के लिए एनओसी लेने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वहीं नगर पंचायत टप्पल बनाने का प्रस्ताव रद किया गया है। अब ये एरिया नोएडा प्राधिकरण का ही एक भाग रहेगा।
