बेहतर सड़क विकास का कारक होती हैं और निवेश का आधार बनती है: मुख्यमंत्री

• मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की 2250 करोड़ रुपए लागत की 08 मार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास डिजिटल विधि से किया
• 1,249 करोड़ रु0 से अधिक लागत की 05 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं लगभग 1,001 करोड़ रु0 लागत की 03 परियोजनाओं का शिलान्यास सम्पन्न
• बेहतर सड़क विकास का कारक होती हैं और निवेश का आधार बनती है: मुख्यमंत्री
• प्रत्येक जिला व तहसील मुख्यालयों को फोर-लेन से जोड़ा गया
•  पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, उ0प्र0 इन परिस्थितियों में भी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है
• वर्तमान सरकार सभी कार्यों को पूरी गुणवत्ता व निर्धारित समय पर पूरा करने का कार्य कर रही है

(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग की 2250 करोड़ रुपए लागत की 08 मार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास डिजिटल विधि से किया। इनमें 1,249 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 05 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं लगभग 1,001 करोड़ रुपए लागत की 03 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बेहतर सड़क विकास का कारक होती हैं और निवेश का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश की 24 करोड़ जनता को जनभावनाओं के अनुरूप सड़क उपलब्ध कराने का कार्य किया है, वह सराहनीय है। वर्तमान सरकार ने आमजन को गड्ढा मुक्त सड़कें उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश की पहचान गड्ढा युक्त सड़क हो गयी थी। प्रदेश सरकार ने सुशासन की व्यवस्था स्थापित की है, जिसका परिणाम है कि प्रत्येक जिला व तहसील मुख्यालयों को फोर-लेन से जोड़ा गया है। गांवों में बेहतर कनेक्टीविटी दी जा रही है, जिससे आम व्यक्ति का जीवन सुगम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश इन परिस्थितियों में भी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वर्तमान सरकार सभी कार्यों को पूरी गुणवत्ता व निर्धारित समय पर पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में अच्छे कार्य कर रही है।
कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोकार्पित एवं शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं से आम व्यक्ति का जीवन और सहज होगा।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, लोक निर्माण राज्य मंत्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ज्ञातव्य है कि जनपद सुल्तानपुर में हलियापुर-कुडे़भार मार्ग, जनपद मुजफ्फरनगर/बागपत में मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग, जनपद अलीगढ़ में नानऊ-दादऊ मार्ग, जनपद बुलन्दशहर में बुलन्दशहर-अनूपशहर मार्ग तथा जनपद झांसी में हमीरपुर-राठ-गुरसराय-झांसी मार्ग का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही, जनपद एटा/कासगंज में अलीगंज-सोरो मार्ग, जनपद अमरोहा/सम्भल में बदायूं-बिलसी-बिजनौर मार्ग, जनपद शाहजहांपुर/लखीमपुर में गोला-शाहजहांपुर मार्ग का शिलान्यास शामिल है।

यह सभी परियोजनाएं एशियन डेवलपमेण्ट बैंक एवं विश्व बैंक द्वारा सहायतित हैं। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक एवं एशियन डेवलपमेण्ट बैंक के वित्त पोषण से कतिपय राजमार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों का सुधार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में कुल लागत की 70 प्रतिशत धनराशि विश्व बैंक एवं एशियन डेवलपमेण्ट बैंक से प्राप्त हो रही है। शेष 30 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

विश्व बैंक, भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के मध्य 11 अक्टूबर, 2019 को 400 मिलियन यू0एस0 डाॅलर (लगभग 3,000 करोड़ रुपए) के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें विश्व बैंक द्वारा 3,000 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से 1,275 करोड़ रुपए (170 मिलियन यू0एस0 डाॅलर) वहन किया जाएगा। विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अंतर्गत 04 राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसमें से 01 राजमार्ग का लोकार्पण किया जा रहा है। 03 अन्य मार्ग वर्ष 2021 में पूर्ण हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 06 अन्य राजमार्गों के डी0पी0आर0 के गठन का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2025 में समाप्त होगी। एशियन विकास बैंक, भारत सरकार व प्रदेश सरकार के मध्य 17 जून, 2017 को 300 मिलियन यू0एस0 डाॅलर (लगभग 2,250 करोड़ रुपए) के ऋण पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत एशियन विकास बैंक द्वारा 300 मिलियन यू0एस0 डाॅलर ऋण के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 128 मिलियन यू0एस0 डाॅलर (लगभग 960 करोड़ रुपए) अपने संसाधनों से व्यय किया जा रहा है।