ऑनलाइन कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म Uber को सरकार की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाली Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने Uber को नोटिस भेजा है. वजह, Uber का वो फीचर है, जिसमें यूज़र से ‘Advance Tip’ देने के लिए कहा जाता है, ताकि उन्हें तेज़ी से राइड मिले.
‘Advance Tip’ सिस्टम को बताया गया गलत
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे “अनैतिक” और “एक्सप्लॉइटेटिव” बताया. उन्होंने कहा कि टिप एक ऐसा टोकन होता है जो सेवा से संतुष्ट होने के बाद दिया जाता है, ना कि सेवा शुरू होने से पहले जबरन मांगा जाए. उन्होंने इसे एक तरह की “Unfair Trade Practice” कहा.
Uber का यह फीचर क्या कहता है?
जब कोई यूजर Uber ऐप पर राइड बुक करता है, तो उसे एक विकल्प दिया जाता है जिसमें वह 50 रुपये, 75 रुपये या 100 रुपये की एडवांस टिप देकर फास्ट पिकअप पा सकता है. ऐप पर लिखा आता है, “Add a tip for faster pickup. A driver may be more likely to accept this ride if you add a tip.” इसके साथ ही यह भी साफ किया जाता है कि ड्राइवर को टिप की पूरी रकम दी जाएगी, लेकिन एक बार दी गई टिप को बाद में बदला नहीं जा सकता.
सरकार ने मांगा जवाब
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने इस पूरे मामले को CCPA के संज्ञान में लाया था, जिसके बाद Uber को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. उन्होंने लिखा, “ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही होनी चाहिए.” Uber की ओर से इस नोटिस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
पहले भी घेरे में आ चुके हैं Uber और Ola
यह पहला मौका नहीं है जब Uber को सरकार की तरफ से नोटिस मिला हो. जनवरी 2024 में भी Uber और Ola दोनों को नोटिस जारी किया गया था. तब उन पर आरोप लगे थे कि एक जैसी राइड के लिए यूजर्स के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम (Android या iOS) के आधार पर अलग-अलग किराया लिया जा रहा है. सरकार ने तब भी इसे “Differential Pricing” कहकर चिंता जताई थी. हालांकि दोनों कंपनियों ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया था.
